काठमाडौं। सरकारले सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णय सँगै राहदानी विभागले शुक्रबार नै अन्तरिम अवधिमा राहदानी अभाव न्यूनीकरण गर्न सात लाख थान विद्युतीय राहदानी तथा वैयक्तिकरण सेवाका लागि वर्तमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो।
विभागले आज सार्वजनिक गरेको सूचनामा तीन हप्ताभित्र राहदानी पुस्तिकाको पहिलो किस्ता प्राप्त हुने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा थप आपूर्ति जारी रहने उल्लेख छ।
पर्याप्त मौज्दात सुनिश्चित भएसँगै केही समयदेखि बाध्यात्मक रूपमा गरिएको राहदानी उत्पादन कटौती हटाएको विभागले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन विभागले नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको जानकारी दिएको छ। दैनिक एक हजार ‘एपोइन्टमेन्ट स्लाँट’ उपलब्ध गराउँदै आएकामा सेवाग्राहीको माग तथा विभागीय क्षमताअनुसार सो सङ्ख्या थप विस्तार गर्दै लगिने विभागले सूचनामा भनेको छ।
आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी अतिरिक्त समयमा पनि राहदानी छपाइ तथा वितरणकार्य छरितो बनाइने विभागले जनाएको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आवेदन दिने सेवाग्राहीका राहदानीहरू एकदेखि दुई हप्ताभित्र छपाइ गरी पठाइने व्यवस्था यथावत रहेको विभागले जनाएको छ।
जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत आवेदन दिने सेवाग्राहीमध्ये गत कात्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दर्ता गराएकाहरूका राहदानी दुई हप्ताभित्र पठाइनेछ भने सो मितिपछि प्राप्त आवेदन पहिलेझैँ क्रमशः छपाइ गरी पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
