सत्ता, सेवा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो तर सधैँ नयाँ भएर फर्किरहने प्रश्न छ—राज्य शक्ति आखिर केका लागि? जनताको सेवा, राष्ट्र निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, दलगत स्वार्थ र सत्तामा टिकि रहने मोहका लागि?

लोकतन्त्रमा राज्य शक्ति कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। यो नागरिकले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई निश्चित समयका लागि सुम्पिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। तर व्यवहारमा राज्य शक्तिको अभ्यास हेर्दा शक्ति प्राप्त गर्ने, त्यसलाई जोगाइराख्ने र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा धेरैपटक जनसेवाभन्दा अगाडि देखिन्छ। यही कारण नेपाली राजनीतिमा आज “सत्ता आवश्यकता हो कि लोभ?” भन्ने प्रश्न केवल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनेको छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश यो प्रश्न माथि गम्भीर बहस गर्ने उपयुक्त समय हो। २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। यो परिणाम पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति मतदाताको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्प प्रतिको अपेक्षाको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

तर निर्वाचनबाट शक्ति परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार स्वतः परिवर्तन हुँदैन। नयाँ दल, नयाँ नेता र नयाँ नाराले पुरानो सत्तामुखी संस्कृति बदल्न सकेन भने इतिहास दोहोरिन सक्छ। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न को सत्तामा आयो? भन्ने भन्दा पनि सत्तामा पुगेपछि उसले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ? भन्ने हो ।

आफैंमा खराब होइन राज्य शक्ति 

राज्य शक्ति भन्ने बित्तिकै धेरैलाई सत्ता, पद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संसद्, प्रशासन वा राजनीतिक प्रभाव सम्झना आउँछ। तर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट राज्य शक्ति मूलतः नागरिकको सामूहिक जीवन व्यवस्थित गर्ने साधन हो।

कानून बनाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको सुरक्षा गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कामका लागि राज्यसँग शक्ति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको राज्य संरचना निर्माण गरेको छ र यी तहहरूले संविधान तथा कानून अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले शक्ति बाँडफाँटसँगै शक्ति सन्तुलन, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि राज्य व्यवस्थाका आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

यस अर्थमा राज्य शक्ति आवश्यकता हो। तर शक्ति आवश्यकता हुनु र शक्तिप्रतिको लोभ हुनु दुई फरक कुरा हुन्। डाक्टरलाई उपचार गर्ने अधिकार चाहिन्छ, तर त्यो अधिकार बिरामीमाथि मनपरी गर्ने अनुमति होइन। न्यायाधीशलाई फैसला गर्ने अधिकार चाहिन्छ, तर त्यो अधिकार व्यक्तिगत प्रतिशोध पूरा गर्ने साधन होइन। प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालन गर्ने शक्ति चाहिन्छ, तर त्यो शक्ति राजनीतिक विरोधीलाई दबाउने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बन्न सक्दैन। ठीक त्यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य शक्ति चाहिन्छ—तर जनताको सेवाका लागि, आफ्नो निजी साम्राज्य निर्माणका लागि होइन।

नेपालको राजनीतिक इतिहास र सत्ताको प्रश्न

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा राज्य शक्तिका लागि भएको संघर्ष लामो र जटिल देखिन्छ। २००७ सालको परिवर्तन देखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ को सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले राज्य शक्ति कसको हातमा हुने र कसरी प्रयोग हुने भन्ने प्रश्नमा ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाएको छ।

राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना केवल शासन प्रणाली परिवर्तन थिएन। यो राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मान्यताको विजय पनि थियो। तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सत्ताको संस्कार परिवर्तन गर्न अझै चुनौती बाँकी छ। राजतन्त्रमा शक्ति दरबारमा केन्द्रित थियो भन्ने आलोचना थियो। गणतन्त्रपछि शक्ति जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र संस्थामा पुग्यो। 

संघीयताले काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्य राख्यो। तर व्यवहारमा संघीयता कार्यान्वयन अझै अपूर्ण रहेको र संघीय कानून तथा अधिकारको स्पष्टतामा समस्या रहेको अध्ययन तथा टिप्पणीहरूमा उल्लेख हुँदै आएका छन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—व्यवस्था बदलिएर मात्र हुन्छ कि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कार पनि बदलिनु पर्छ? उत्तर स्पष्ट छ—दुवै आवश्यक छन्।

सत्ताको लोभ कहाँबाट सुरु हुन्छ?

सत्ताको लोभ तब सुरु हुन्छ जब राजनीतिमा सेवा भन्दा पद ठूलो बन्न थाल्छ। जब कुनै नेता पार्टीको अध्यक्ष बन्नु नै अन्तिम लक्ष्य ठान्छ, जब प्रधानमन्त्री पद राष्ट्रसेवा भन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बन्छ, जब चुनाव जित्नु जनादेश होइन व्यक्तिगत विजयको प्रमाण मानिन्छ, जब सरकारी नियुक्ति योग्यता होइन राजनीतिक निकटताका आधारमा हुन्छ, जब आलोचना सुन्न नसक्ने अवस्था आउँछ—त्यहाँ राज्य शक्ति सेवाको माध्यमबाट सत्ताको मोहमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु आफैंमा लोकतन्त्रको दोष होइन। 

लोकतन्त्रमा सरकार आउँछन्, जान्छन्। समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब सरकार परिवर्तनको उद्देश्य नीतिगत परिवर्तन भन्दा सत्ता भागबन्डा बन्न पुग्छ। राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन आवश्यक हुन सक्छ। सहकार्य पनि लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर गठबन्धन केवल मन्त्रालय, पद र शक्ति बाँडफाँटका लागि हुन्छ भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। यही निराशाको पृष्ठभूमिमा युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक मिलेमतो प्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ को निर्वाचनमा मतदाताले पुराना शक्तिको विकल्प खोजेको देखियो  यसलाई केवल एउटा दलको विजयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको जनदबाब पनि हो।

नयाँ शक्ति पनि पुरानै बाटोमा गयो भने?

आज नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति प्रति ठूलो अपेक्षा छ। नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको समर्थन पाएको छ तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण चेतावनी आवश्यक छ। नयाँ हुनु र नयाँ राजनीतिक संस्कार हुनु एउटै कुरा होइन। कुनै नयाँ दल सत्तामा पुगेपछि उसले पनि पुरानै शैली अपनायो भने त्यसको नयाँपन समाप्त हुन्छ। नयाँ नेता पुरानो सोचमा गए भने अनुहार परिवर्तन मात्र हुन्छ, शासन परिवर्तन हुँदैन। आजको सत्तारूढ नेतृत्व समक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। ठूलो जनादेशले सरकारलाई काम गर्ने क्षमता दिन्छ, तर ठूलो जनादेशले सरकारलाई निरंकुश हुने अधिकार दिँदैन। बहुमत भनेको जनताको विश्वास हो; मनपरी गर्ने लाइसेन्स होइन। लोकतन्त्रमा शक्तिशाली सरकार आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यस भन्दा पनि आवश्यक हुन्छ उत्तरदायी सरकार।

संविधान संशोधन र शक्तिको पुनर्वितरण

नेपालमा अहिले संविधान संशोधनको बहस पनि तीव्र बनेको छ। २०८२ मा गठित सरकारी कार्यदलले शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीय संरचना सहित संविधानका धेरै पक्षमा सुझाव संकलन गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, निर्वाचन सुधार, न्यायिक संरचना तथा संघीयता सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरू समेटिएका छन्। संविधान संशोधन आफैंमा खराब कुरा होइन। समय अनुसार संविधानमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ।

तर, संविधान संशोधनको मूल प्रश्न “कसलाई कति शक्ति दिने?” मात्र हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ, “शक्ति दिँदा नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कसरी बलियो बनाउने?” यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था ल्याउने हो भने त्यससँगै संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यदि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो भने प्रतिनिधित्व, समावेशिता र राजनीतिक स्थायित्वबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्ति हस्तान्तरणको उद्देश्य, जनताको पहुँच र समावेशिताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। संविधान संशोधन सत्तामा बसेकाहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाउने परियोजना होइन; नागरिकलाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रक्रिया हुनुपर्छ।

संघीयता र राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण

नेपालले संघीयता स्वीकार गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य राज्य शक्तिलाई जनताको नजिक पुर्याउनु थियो। काठमाडौंमा बस्ने सरकारबाट मात्रै देशको हरेक समस्या समाधान हुन सक्दैन। हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराईका आवश्यकता फरक छन्। गाउँको प्राथमिकता र राजधानीको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको महत्वपूर्ण आधार हो। तर, संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै अधिकार, कानून, स्रोत र संस्थागत क्षमता सम्बन्धी समस्या रहेको देखिन्छ। संघीय कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा अन्योल उत्पन्न भएको विषय पनि उठ्दै आएको छ। यदि सिंहदरबारको शक्ति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्दैन भने संघीयता केवल नक्सामा सीमित हुन्छ।

त्यसैले राज्य शक्तिको प्रश्न केन्द्र सरकार कति शक्तिशाली हुने भन्ने मात्र होइन। स्थानीय नागरिक कति शक्तिशाली हुने भन्ने पनि हो।

एक सामान्य नागरिकले आफ्नो गाउँको सडक, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी वा कृषि बजारका विषयमा निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभाव राख्न सक्छ? यही प्रश्नले संघीयताको सफलता मापन गर्नु पर्छ। शक्ति र जवाफदेहिता सँगसँगै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संयन्त्र जवाफदेहिता हो।

राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नागरिकसँग जवाफ दिनुपर्छ। संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाले कानूनको सीमा परीक्षण गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले सत्तालाई प्रश्न गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले निगरानी गर्नुपर्छ। निर्वाचनले असफल नेतृत्वलाई हटाउन सक्नुपर्छ।

यदि राज्य शक्ति बलियो छ तर जवाफदेहिता कमजोर छ भने त्यो शक्ति जनताको हितमा नभई शासकको हितमा प्रयोग हुन सक्छ। नेपालमा विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यही शिक्षा दिन्छ—संस्था बलियो भएन भने असल व्यक्ति मात्र भरपर्दो सुरक्षा होइन। आज राम्रो नेता हुन सक्छ। भोलि अर्को नेता आउन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्र व्यक्तिको चरित्रमा मात्र होइन, संस्थाको मजबुतीमा टिक्नुपर्छ। हामीले यस्तो व्यवस्था बनाउनु पर्छ जहाँ खराब नियत भएको व्यक्ति सत्तामा पुगे पनि उसले मनपरी गर्न नसकोस्। त्यसका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम संसद्, निष्पक्ष संवैधानिक निकाय, पारदर्शी प्रशासन, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक छन्।

भ्रष्टाचार र राज्य शक्तिको सम्बन्ध राज्य शक्तिको लोभको सबैभन्दा खतरनाक रूप भ्रष्टाचार हो। जब सार्वजनिक पद व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि प्रयोग हुन्छ, राज्य शक्ति जनताको सम्पत्ति माथिको पहुँचमा परिणत हुन्छ। नियुक्ति, ठेक्का, कर, अनुमति, सार्वजनिक स्रोत, सरकारी जग्गा वा प्रशासनिक निर्णयमा निजी स्वार्थ प्रवेश गर्दा लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष कुनै एउटा दल वा सरकारको कार्यक्रम मात्र हुनु हुँदैन। यो राज्य प्रणालीको स्थायी संस्कृति बन्नुपर्छ।

२०८२ मा नयाँ सरकार, विगत तथा वर्तमान

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र अधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको समाचार आएको छ। यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको अपेक्षालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रतिशोधको राजनीति बन्नु हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाण, कानून र न्यायिक प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। सत्ता परिवर्तनसँगै अनुसन्धानको दिशा बदलिने हो भने जनताको विश्वास फेरि कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सही मापदण्ड यही हो—व्यक्ति होइन, अपराध हेर्ने; पार्टी होइन, प्रमाण हेर्ने।

जनताको बदलिँदो राजनीतिक चेतना नेपालका मतदाता पहिले भन्दा धेरै सचेत भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सञ्चार, स्वतन्त्र मिडिया र युवाको राजनीतिक सहभागिताले पुरानो शैलीको राजनीति चुनौतीमा परेको छ। युवा पुस्ताको प्रश्न पनि बदलिएको छ।

उनीहरू सोध्छन—

-रोजगारी कहाँ छ?
-शिक्षा किन महँगो छ?
-स्वास्थ्य सेवा किन सहज छैन? 
-भ्रष्टाचार किन घट्दैन?
-सरकारी कार्यालयमा काम गर्न किन यति कठिन छ?
-योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच किन बलियो छ?
-विदेश जानु पर्ने बाध्यता कहिले घट्छ?
-नेताको सम्पत्ति र जीवन शैलीको जवाफदेहिता कसले हेर्छ?

यी प्रश्नको जवाफ भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्छ।

सत्ता परिवर्तन भन्दा शासन परिवर्तन ठूलो कुरा
नेपालमा धेरैपटक सत्ता परिवर्तन भयो। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन सधैँ भएन। यसको कारण के हो? किनकि सत्ता परिवर्तन र शासन परिवर्तन फरक कुरा हुन्।

सत्ता परिवर्तन भनेको एउटा दलको ठाउँमा अर्को दल आउनु हो। शासन परिवर्तन भनेको सरकारी कार्यालयको व्यवहार बदलिनु, सेवा प्रवाह सुधारिनु, भ्रष्टाचार घट्नु, कानून सबैका लागि बराबर हुनु, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुनु र नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षकका रूपमा अनुभूति गर्नु हो। यदि नयाँ सरकार आए पनि नागरिकले पासपोर्ट, लाइसेन्स, नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी वा न्यायका लागि उही पुरानो झन्झट व्यहोर्नु पर्छ भने सत्ता परिवर्तनको अर्थ सीमित हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक बहस अब को प्रधानमन्त्री हुने? भन्ने प्रश्नबाट माथि उठेर कस्तो राज्य बनाउने? भन्ने प्रश्नमा पुग्नु पर्छ।

राजनीतिमा नैतिकताको पुनर्स्थापना

राजनीति खराब होइन। राजनीति समाज सञ्चालन गर्ने आवश्यक माध्यम हो। समस्या राजनीतिमा होइन, राजनीतिको नैतिक पतनमा हो। राजनीतिज्ञले आफूलाई शासक होइन, सेवक ठान्नु पर्छ।

-मन्त्री पद सुविधा होइन, जिम्मेवारी हो।
-सांसद पद प्रतिष्ठा होइन, प्रतिनिधित्व हो।
-प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिगत शक्ति होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी हो।

-पार्टीको नेतृत्व व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, कार्यकर्ताले दिएको विश्वास हो।

यही सोच विकास गर्न सके राज्य शक्तिको लोभ घट्न सक्छ।

राजनीतिक दल भित्र पनि लोकतन्त्र आवश्यक छ। एउटै व्यक्ति दशकौँसम्म पार्टी र राज्य दुवैको केन्द्रमा रहने प्रवृत्तिले नयाँ नेतृत्वको विकास रोक्न सक्छ। दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ।

अबको राजनीतिक प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

नेपालले अब राज्य शक्तिको बहसलाई पाँचवटा मुख्य आधारमा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ।
पहिलो—शक्ति होइन, सेवा। सरकारको सफलता कति शक्तिशाली भयो भन्ने होइन, नागरिकलाई कति राम्रो सेवा दियो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

दोस्रो—व्यक्ति होइन, संस्था। लोकतन्त्र कुनै महान नेताको भरमा होइन, बलियो संस्थाको भरमा टिक्नुपर्छ।

तेस्रो—केन्द्र होइन, नागरिक। संघीयताको अर्थ केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु मात्र होइन, नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नु हो।

चौथो—नारा होइन, परिणाम। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र विकासका नारालाई मापन गर्न सकिने परिणाममा बदल्नुपर्छ।

पाँचौँ—बहुमत होइन, उत्तरदायित्व। ठूलो बहुमत पाउनु लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर अल्पमत, विपक्ष र आलोचकको अधिकारको सम्मान गर्नु त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

निष्कर्ष : राज्य शक्ति जनताको हो

अन्ततः प्रश्न फेरि त्यहीँ आउँछ—राज्य शक्ति लोभ हो, मोह हो कि आवश्यकता?

उत्तर स्पष्ट छ। राज्य शक्ति आवश्यकता हो। राज्य शक्तिको लोभ र मोह भने लोकतन्त्रका लागि खतरा हो। राष्ट्र चलाउन शक्ति चाहिन्छ। कानून कार्यान्वयन गर्न शक्ति चाहिन्छ। नागरिकको सुरक्षा गर्न शक्ति चाहिन्छ। विकास गर्न शक्ति चाहिन्छ। तर त्यो शक्ति संविधान, कानून, नागरिक अधिकार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सीमा भित्र हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत र संरचनालाई जनतासँग जोडेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच शक्ति बाँडफाँटको व्यवस्था पनि त्यसैको हिस्सा हो। अब नेपालको राजनीतिक यात्राको अर्को चरण भनेको राज्य शक्ति कसको हातमा छ? भन्ने प्रश्नभन्दा राज्य शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो। २०८२ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको सन्देश दिएको छ।

तर त्यो परिवर्तनलाई स्थायी बनाउन नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ राजनीतिक संस्कृति आवश्यक छ। सत्ता प्राप्त गर्ने संस्कारबाट सेवा गर्ने संस्कार तर्फ जानु पर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नीतिगत प्रतिस्पर्धा तर्फ जानु पर्छ। व्यक्ति पूजाबाट संस्थाप्रति विश्वास तर्फ जानु पर्छ। नेपाललाई शक्तिशाली नेता मात्र होइन, शक्तिशाली नागरिक चाहिन्छ। नेपाललाई ठूलो सरकार मात्र होइन, जवाफदेही सरकार चाहिन्छ। नेपाललाई सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दल मात्र होइन, सत्तालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ।

किनकी लोकतन्त्रमा अन्तिम सत्य यही हो—राज्य शक्ति नेताको होइन, जनताको हो।

पद नेताको अधिकार होइन, जनताको विश्वास हो। र सत्ता व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो।

जब राजनीतिक नेतृत्वले यो सत्य आत्मसाथ गर्छ, राज्य शक्ति लोभ र मोहको विषय रहँदैन, जनताको सेवा गर्ने पवित्र आवश्यकता बन्छ।