अन्जनी कुमार झा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चित नाम हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने सरकारी थलो चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष देखि चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष बनेर नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेको अनुभव उनीसँग छ। उनले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउन देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। हाल उनी भक्तपुरको ताथलीमा अवस्थित काठमाडौ क्यान्सर सेन्टरको अध्यक्ष छन्। उनै चिकित्सक प्राडा झासँग एक्सरे नेपालले गरेको अन्तर्वार्ता :

-यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, नेपालको चिकित्सकहरुको संस्था चिकित्सक संघको पनि नेतृत्व लिइसक्नु भएको  छ, अहिले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ?

`इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन´मा २०३२/०३३ सालबाट एमबीबीएसका कार्यक्रमहरु सुरु भएको पाइन्छ। नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सुरुवात र चिकित्सा शिक्षाको पहल चाँही तत्कालिन अवस्थामा त्यहाँको डीन मोहिन शाह लगायतले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आवश्यक छ, यहीँ विद्यार्थी उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको इतिहास छ, इतिहासले त्यही भन्छ। त्यो भन्दा पहिले नेपालबाट चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि मान्छे भारत जान्थे, इङ्ल्याण्ड जान्थे, पढेर आउँथे। उहाँहरु पनि उतैबाट पढेर आउनु भएको हो। त्योबेलादेखि सुरु हुँदाखेरी चिकित्सा शिक्षाका अरु एलाइडहरु हेल्थका विधाहरु सुरु भइसकेको थियो। तर विशेषगरी एमबीबीएसका कार्यक्रमहरु त्यहाँबाट सुरु भयो।

त्यसपछि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनपछि एकैचोटी २०५०/२०५१ सालतिर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा दुई ठूला संस्थाहरु चितवनमा वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र धरानमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं भन्दा बाहिर धरानमा खुलेको हो। त्यसपछि पाटन र जुम्लामा गरेर चार स्थानबाट एमबीबीएस प्रोग्राम सुरु भएको हो। त्यसपछि पनि समाजमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने उत्सुकता बढ्यो। आम नागरिकमा पनि आफ्‌नो स्वास्थ्यप्रति जागरुकता बढ्यो, त्यसबेलादेखि नै नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका सवालमा अध्ययन अध्यापन सुरु भयो।

त्यसपछि नीजि क्षेत्रमा पनि अध्ययन अध्यापनको दृष्टीकोण आयो र २०५० पछि नीजि क्षेत्रबाट मेडिकल कलेजहरु पनि आए। तर, यो पक्कै हो, प्राइभेट संस्थाहरु कुनै दूरदराजमा जान चाहेनन्। शहर केन्द्रित हुँदै आए। यही क्रममा एमबीबीएसमा प्रत्येक वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु पढिरहेका थिए। म आफू चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको समयमा र चिकित्सक संघमा हुँदाखेरी पनि दुई वटा कुराको बहस हुन्थ्यो। एउटा बहस नेपाल भन्दा बाहिरका मुलुकमा एमबीबीएस पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई सकभर नेपालमा नै पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो भने अर्को एमबीबीएस गरिसकेपछि विशेषज्ञ बन्नका लागि पीजी गर्न अनिवार्य नै हुन्छ। त्यो बेला `बोट नेक´को अवस्था थियो, एमबीबीएस र पीजीको सीटको जुन संख्या थियो त्यो निकै कम थियो। यही दुई वटा विषयमा त्यसबखत महत्वपूर्ण रुपमा चर्कै बहस हुन्थ्यो। 

त्यसपछि म चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेपछि यही दुई वटा विषयलाई सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अघि बढेँ। त्यसपछिका दुई वर्षमा पाँच वटा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना नेपाल सरकारबाट भए। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, गोठगाउँ खुलेर पनि एमबीबीएस संचालनमा थिएन। त्यस्तै हेटौंडामा मदन भण्डारी, पोखरा, दाङ र पाचौं जनकपुरमा गरेर सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना भयो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसबखत मैले तत्कालिन स्थास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री ज्यूलाई मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई पढेर काम सिक्नका लागि अस्पताल चाहियो भनेको थिएँ। जतिपनि सरकारी अस्पताल छन् त्यहाँ न जग्गाजमीनको कमी, न बिरामीको कमी छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। सबै कुरा भएको अवस्थामा एकेडेमिक क्लास र टिचरको कमी हुनसक्छ भन्ने मेरो राय थियो। लागत पनि कम हुन्छ, त्यही भएर हामीसँग भएका सरकारी अस्पतालमा मेडिकल कलेज खेलिंदा कम लागतमा मेडिकल शिक्षा सुरु गर्न सक्छौं भन्ने उद्धेश्यले हामीले पाँच सरकारी मेडिकल कलेज खोलेको हो। अझै पनि खोल्न सकिन्छ।

अहिलेको सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको संख्याको कमी छैन। यसरी आम मानिसको जागरुकता र इच्छा अनुसार त्यसबखत केही हदसम्म चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई सम्बोभन गर्न खोजिएको थियो। अझै यसलाई थप काम गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। 

-यहाँहरुको जुन परिकल्पना थियो, चिकित्सा शिक्षालाई यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने, त्यो अनुसार राज्यको भूमिका कस्तो थियो?

राज्यको कतिपय कुरा बुझ्‌न गाह्रो थियो। जस्तो: गेटा मेडिकल कलेजका लागि सात अर्ब भन्दा बढी रकम निर्माण कार्यमा खर्च भएको हो। त्यसबखत कन्सट्रक्सनको काम हुँदासम्म कुनै समस्या भएन, जब संचालनको अवस्था आयो, त्यहाँ दरबन्दी र उपकरणका कुरा आयो तब सम्वन्धित तत्तत् निकायले वजेट छैन भन्ने जवाफ दिए। त्यहाँ अरु पनि कारण थिए, तर यसले गर्दा पनि समस्या आयो। मेरो प्रश्न के थियो भने, जबसम्म निर्माणको काम सुरु थियो त्यो बेला टिप्पणीको पहिलो प्याराग्राफमा नै त लेखिएको थियो मेडिकल कलेजको यो भवन बन्दैछ र यसमा सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ भन्ने। त्यही बेला नै थाहा थियो भवन बनेपनि मेडिकल कजेज खुल्छ भन्ने, त्यही बेलादेखि नै दरबन्दी र उपकरण्को विषय सुरु गर्नु पर्ने थियो नि त।

भवन बनाउँदासम्म कुनै चिन्ता नगर्ने बनिसकेपछि तयार अवस्थामा उपकरण र दरबन्दीका लागि वजेटका विषयमा अवरोध गर्नु चाँही राम्रो थिएन। यी पाँच मेडिकल कलेजमा सरकारले २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म मात्रै पैसा दिएको हो। तर पनि केही निकायहरुले वजेट कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने भनेर कन्जुस्याइँ गर्दै गर्दा तत्कालिन मन्त्री र प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो र निकै नै कठिन अवस्थामा ती शीर्षकामा अर्थमन्त्रालयबाट वजेट आयो। जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सबै निकाय उदार हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यो अनुसार कठिन चाँही भएकै हो, राती दुई तीन बजेसम्म वालुवाटारमा पाँचौं, छैठौं पटक सम्म बैठकमा बसेकै हो। 

-यहाँ आफू आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाका केही मुद्दा तथा योजनाहरुमा राम्रा काम भए पनि केहीकेही मुद्दामा चिकित्सकहरु आन्दोलनमै उत्रनु पर्ने अवस्था आयो, आवासीय चिकित्सकहरु पनि सडकमै आए। आवासीय चिकित्सकहरुका सवालमा खास समस्या कहाँ भइरहेको छ?

कुनै कुरा सुरु गर्दा सुरुमा प्लानिङको कमीकमजोरी हुन्छन्। नीजि अर्गनाइजेसनहरु सरकारी जस्तो सेवा नै गर्ने भनेर मात्रै खुलेका पनि हुँदैनन्। तीनले कताबाट फाइदा हुन्छ भनेर पनि बसेका हुन्छन्। बेनिफिट कति लिनुपर्छ, प्रोफिट कति लिने भन्ने कुरा अहिले हाम्रो समाजमा स्थापित भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा बुझाइमा फरक भएको हो। इन्टर्नसीप गरिरहेको चिकित्सकले कसैको सुपरभिजनमा हस्पिटलमा काम गरेको हुन्छन् भने पीजी पढिरहेकाहरु काउन्सिलका डाक्टरहरु हुन्। प्रायजसो अस्पतालको धेरैजसो काम पोस्टग्राजुयटले गरिसकेको हुन्छ। पोस्टग्राजुयटले गरिसकेको हुनाले उनीहरुको त्यसबेला १७ देखि २० हजारको हाराहारीमा पैसा दिइने गरिएको थियो।

कुनै बेलामा एउटा निर्णय भएको थियो की सरकारी जस्तै आठौं तह बराबर तलब दिने भनेर। म त्यसमा (आठौंँ तहमा) त्यती सहमत त थिइँन, तर विद्यार्थीले छात्रवृती पाउनु पर्छ भन्नेमा म थिएँ। त्यसबेला यो विषयमा निकै छलफल भयो र अन्त्यमा ४८ हजार ७०० दिने गरेर सहमती भएको थियो। निजि मेडिकलकलेजहरुले एकैपटक त्यो रकम दिन आनाकानी गरे। र हामीले मध्यमार्गी बाटो निकाल्नु पर्छ भनेर छलफल गर्यौ, गाइडलाइन अनुसार जसको जति क्षमता छ त्यसमा केही केही सीट थप्ने सहमती भएपछि कुरा मिलेको थियो। अहिले कतैकतै केही मेडिकल कलेजले त्यो सहमती कायम नगरेको, रकम दिन रोकेको भन्ने सुनेको छु। त्यो उचित होइन। उहाँहरुले सीट बढेपछि दिन्छु भनेकै हो, सीट संख्या नै बढेपछि भविष्यमा सीट घट्ला बढ्ला के गर्ला भनेर अहिले नै निर्णयबाट व्याक हुनु अनुचित हो। 

-चिकित्सा शिक्षाको शुल्कमा मनपरी भयो भन्ने विषय पनि उठिरहेकै हुन्छ, यो विषय चाँही खास के हो?

शुल्कमा मनपरी होइन। ऐनमा दुई वर्षमा पुनर्मुल्याङ्कन हुनु पर्छ भनेर लेखिएको छ। पुनर्मुल्याङ्कनको मतलब बढ्नु मात्रै होइन। घट्नु पनि हो। उहाँहरुलाई यो कुरा बुझाउनै सकिएन। उहाँहरुले रिभ्यू भएन भनेर यो विषय उठाइरहनु भएको हो। पुनर्मुल्याङ्कन हुनु भनेको घट्न पनि सक्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्‌नु पर्ने विषय हो। सीट, शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसमा केही कुराहरुमा शीर्षक छुट्याइदिनु पर्नेछ। अहिले ४१ लाख र ४५ लाख हाराहारी शूल्क राखिएको छ। उहाँहरुका त्यसमा केही कुराहरु नमिल्दो छ। छात्रवृतीमा पढेकाहरुले पैसा तिर्दैनन्। उसको शुल्क विश्वविद्यालयमा कसले तिरिदिने?, यो कुरा जायज हो । यी कुराहरुको व्याख्या गर्नु पर्ने छ। फेल भएपछि दिइने जाँचको शुल्क के हुने हो?, सुरुमा यी कुराहरुमा ध्यान अलिकति पुगेन, विद्यार्थीहरु पहिले होस्टलमा बस्न अनिवार्य थियो, अहिले विद्यार्थीहरु होस्टलमा बस्दैनौं भन्ने अवस्था छ।

अहिले यी विषयलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ। त्यसबखत पनि केही समितिहरु बनाएर बहस सुरु गरिएको थियो, अब फेरी त्यसमा केन्द्रित हुुन जरुरी छ। नीजि क्षेत्रबाट संचालित अर्गनाइजेशनहरुलाई पनि शत्रुगत व्यवहार गरिनु हुँदैन, उहाँहरुले पनि यो देशमा सेवा दिइरहनुभएको छ। उहाँहरु पनि नियमनकारी निकायको अधिनमा चाहीँ रहनु पर्छ। आवासीय चिकित्सकहरुका हकमा पनि पहिले नै एउटा छलफल भएर सहमती भइसकेका हुनाले सहमती अनुसार रकम दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 

-चिकित्सकहरुमाथि आक्रमणका विषय अहिले दिनैपिच्छे आइरहेका छन्, समस्या कहाँ हो? किन यस्ता आक्रमणका घटना बढिरहेका छन्‌?

पहिलो कुरा समाजमा नकरात्मक सोच निकै बढेको छ। एउटा क्षेत्रको असर अर्कोमा पर्दै गएको छ। हाम्रो सामाजिक वनोट जुन किसिमको छ, जसरी मान्छेका आकांक्षा बढेका छन्, त्यसरी नै खर्च बढेको छ। आम्दानी कम हुँदै गएको छ। छिटै एक्साइटेड हुने अवस्थाको प्रभाव अहिले संवेदनशील ठाउँहरुमा पनि पर्न थालेको छ। अस्पतालमा उपचारका क्रममा कुनै घटना भयो भने आफ्‌नो टेम्प्रामेन्टलाई कन्ट्रोल नै गर्न नसकिने अवस्था बढेर गएको छ। डाक्टरहरुले उपचारका क्रममा भवितव्य कुनै घटना भयो भने उसको रियाक्सन सुन्नु पर्छ, गाली गलौज सुन्नु पर्छ, भन्नेसम्म त सुन्छन् तर त्यस्ता गालीगलौज सुनेर बस्दाखेरी चिकित्सकहरुमाथि हातै छाड्ने, अस्पतालहरुमा आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने काम भइरहेको छ।

बिरामी पक्ष नसोचेको घटना भएपछि आवेशमा आउनु स्वभाविक हो, उहाँहरुका कुरा हामीले सुन्नु पर्छ। त्यहाँसम्म लिमिटेसन हो। तर अहिले त्यो लिमिटेसन क्रस भएर कानुन नै हातमा लिने प्रयास भइरहेको छ। यो परम्परा बस्दै भएको छ। अहिले त कानुनी उपचारमा जाने बाटो पनि धेरै छन, उपभोक्ता अदालत पनि बनेको छ। कसैलाई कुटपिट, हातपात वा आगजनी गर्नुभन्दा त त्यताको बाटो अपनाएर यदि चिकित्सकले गल्ती गरेको छ भने त्यसको लागि दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छ। तर त्यहाँसम्म जाने धैर्यताको अहिले कमी भएको छ। अस्पताल र चिकित्सकलाई मन्दीरको घण्टी जस्तो जो आयो छिरेर बजाइ दिने, देखाइदिने भन्ने सोचको विकास हुनु गलत हो। यसलाई मलजल गर्नु ठीक होइन, संचारमाध्यमले पनि यस विषयमा चनाखो रहनुपर्छ। चिकित्सकको लापरवाही लेख्नुअघि मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्ट पर्खनु पर्छ। 

यस्ता घटनाले गरेर समाजमा यस्तो भाष्य निर्माण गराइएको छ की नेपालमा राम्रो उपचार हुँदैन, नेपालका डाक्टरहरु काम नै छैन भन्ने `एलगोरिदम´ मनमनमा बसाइएको छ। यो गलत हो। यसको फाइदा हाम्रा छिमेकी मुलुकले उठाइरहेका छन्। त्यो`एलगोरिदम´लाई थप्ने काम उनीहरुले पनि गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुकबाट नै यो देशमा धेरै चिकित्सकहरु पढेर आएका छन्। हाम्रै समकक्षीहरु त्यहाँ पनि काम गरिरहेकै छन्। तर पनि नेपालको अस्पताल भन्दा अन्यत्र उपचारका लागि पुगिहालौं न भनेर समाज त्यतै दौडिरहेको छ। देश भित्र र बाहिरबाट नेपालको चिकित्सा प्रणालीको विश्वसनियता नै कमजोर पार्ने काममा मलजल भइरहेको छ।

-सरकारले अब चिकित्सा क्षेत्रका लागि थप गर्नु पर्ने के छ?

सरकारले के बुझ्‌नु पर्छ भने अहिले व्यक्तिव्यक्तिमा स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढेको छ। क्यान्सर धेरै बढ्यो यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। मान्छेको लवाइखवाइ, जीवन शैली त रोगको एउटा कारण छँदैछ। तर जागरुकता धेरै बढेको छ। अब सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ। सरकारका मान्छेलाई अहिलेसम्म के बुझाउन सकिएको छैन भने स्वास्थ्यमा गरेको लगानीलाई असारमा धान रोपेर मंसिरमा भित्राउन खोजिएको जस्तो भइरहेको छ। हामीले अस्पताल खोलिदियौं अब आफ्‌नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, कति समयसम्म सरकारले पैसा दिइरहने भन्ने भाषा सरकारमा बस्नेहरुको छ।

तर, वास्तविकता के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षै पिच्छे कति लगानी गरियो र कति आम्दानी गरियो भनेर पैसामा फिर्ता आउँदैन। एउटा स्वस्थ मानिस उत्पादन भयो भने उसले गरेको काम सबै क्वालिटीको हुन्छ। सेनामा खर्च गर्छौ फाइदा के हुन्छ भनेर सोचियो भने त दिनदिनै शारीरीक अभ्यास, तालिम, खानपान, उसका कपडामा खर्च हुन्छ। त्यसमा कति फाइदा भयो भन्ने त हिसाबकिताब छैन। तर एउटा समयमा त सेना काम लाग्छ। अहिले बाढी पहिरोमा पनि देखिराखेकै छ। त्यसै किसिमको सोच स्वास्थ्य क्षेत्रमा राख्नु पर्छ।

हामीले गरेको लगानी स्वस्थ नागरिक बनाउनका लागि हो भन्ने विषय सरकारले सोच्नु पर्छ। यसबाट सिधै पैसामा फाइदा नभएपनि देशको नागरिक उत्पादनमा भविष्यमा फाइदा पुग्छ। जबसम्म यो सोच आउँदैन र त्यो अनुसारको वजेट दिइँदैन, त्यतीबेलासम्म स्वास्थ्य क्षेत्र अन्योलताकै अवस्थामा रहन्छ, मारपिट हुन्छ र यहाँबाट चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पलायन हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नु पर्छ। पहिलेको सरकारले यो विषयलाई ध्यान दिएन, अहिलेको सरकारले पनि यो सोचमा अहिलेसम्म काम गरेको देखिएको छैन। सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ। 

-नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि गर्नु पर्ने केके छन्‌?

अस्पतालमा बिरामीको लाइन घटाउनेतर्फ हो्‌इन सरकारको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ नै अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले उपकरण खरिदमा निरन्तर सहयोग गर्नु पर्छ। अस्पतालको लाइन किन घटेन? भनेर लाइन घटाउ भनेर सुगा रटानले मात्रै हुँदैन। जनशक्ति बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान हुनुपर्छ। झाडापखालादेखि लिभर ट्रान्सप्लान्टसम्म एकै ठाउँमा सम्भव हुँदैन। टर्सरी सेन्टरमा रेफर भएका बिरामीको उपचार गर्ने जनरल बिरामीको उपचारका लागि सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। यो सोच राख्न अब ढिला गरेर हुँदैन, अहिले नै धेरै ढिलाइ भइसकेको छ।

-यहाँले भक्तपुरको ताथलीमा काठमाडौ क्यान्सर सेन्टर पनि संचालन गरिरहनु भएको छ, नेपालमा अहिले क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ, जोखिम कस्तो छ?

शरीरको कुनै यस्तो भाग नै छैन की जहाँ क्यान्सर लाग्दैन। सबै क्यान्सरको प्रिभेन्सन गाह्रो छ। कतिपय क्यान्सरहरु बढी देखिने गरेको छ । जस्तो महिलाहरुको बच्चादानीको क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, चुरोट सेवन  गर्ने मानिसहरुमा फोक्सोको क्यान्सर, यी क्यान्सरहरुलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छौं। अहिले हामीले काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा नि:शुल्क महिलाहरुमा क्यान्सरको मेमो गर्दैछौं। समयमा रोगको पहिचान भयो भने उपचार पनि समयमा हुन्छ, रोगको अवस्था बढ्दै गएपछि त्यसको असर पनि बढ्दै जान्छ। मनिसहरु मलाई कहाँ क्यान्सर लाग्छ भन्ने सोचमा रहेको देखिन्छन्। समयमा जाँच गर्नेतर्फ व्यक्तिको ध्यान गएको देखिंदैन। सरकारले पनि अहिले क्यान्सर पहिचानका लागि अभियानहरु चलाइरहेकै हुन्छ। तर जागरुकता कसैमा छैन। यो मामलामा जागरुकता बढाउन जरुरी छ। जसरी हामीले आफ्‌नो सवारीसाधानलाई सर्भिसिङ गराइरहेका हुन्छौं, कर तिर्दै जान्छौं, त्यसैगरी मानिसको शरीरलाई पनि वर्षमा एक पटक स्क्रीनिङ गराउनु पर्छ। मनिसको शरीर पनि इन्जिन नै हो। यसका लागि जनचेचना बढाउनै पर्छ।

-हाम्रो उपचारको तह र पद्धतिको अवस्था चाँही कस्तो छ?

हाम्रो देशमा उपचारका लागि प्रत्येक विषयका लागि विज्ञता भएका विश्वस्तरीय चिकित्सकहरु छन्। उनीहरुले नेपालमा काम गर्ने वातावरण पाइरहेका छैनन्। सुविधा, उपकरणहरु पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा शिक्षा मन्त्रालयबाट रेजिडेन्सि गरेका चिकित्सकहरुलाई अस्पतालहरुमा पठाउनु पर्छ। यो समयमा कुनै ठाउँमा एउटा चिकित्सक मात्र पठाएर अब सम्भव छैन। यदी चिकित्सकलाई सरुवा गर्नु छ भने टिमलाई नै सरुवा गर्नुस्। चिकित्सक, नर्स, फर्मासिस्ट, रेडियोलोजी, ल्याब नै नभइकन डाक्टरले कसरी उपचार गर्ने? यी पाँच कुराको शुनिश्चितता भएपछि मात्र कुनै ठाउँमा डाक्टर पठाऔं। कुनै अस्पतालमा डाक्टरलाई पठाउँदा त्यहाँ ती पाँच कुरा भएन भने कसरी रोग पत्ता लगाउने?कसरी उपचार गर्ने? त्यहाँ अस्पतालमाथिको विश्वसनियता पनि घट्छ, डाक्टरले काम पनि गर्न पाउने अवस्था रहँदैन।

यहाँ कुनै घटना अस्पतालमा घट्यो भने डाक्टरको सरुवा हुन्छ, तर आवश्यक इनफास्टक्चर हुँदैन। यही सामान्य सोच निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेकाहरुले सोचिदिनुपर्छ। त्यसो हुँदा नेपालमा विज्ञ चिकित्सक छन्। यहाँका डाक्टरले विदेशमा गएर उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन्। हामी यहीं विश्वस्तरीय उपचार सेवा दिन सक्छौं। सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। आजका दिनमा पैसा भएकाहरु उपचारका लागि विदेश गइरहेका छन्। सरकारले नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु पर्छ। सरकारी अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी पनि अझै थप्नु पर्छ।

-यहाँले संचालन गर्नु भएको काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा कस्ता सुविधा पाइन्छन्‌, उपचार गर्न बिरामी किन आउने?

जुनसुकै अस्पतालमा बिरामीहरु उपचारका लागि जाने भनेको छिटो रोग पत्ता लागोस् र छिटो निको होस् भनेर नै हो। काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा यी दुबै कुराको सेवा समयमै पाइन्छ। हामी दुई तीन दिन भित्रै नयाँ बिरामीको रोग डाइग्नोसिस गर्छौ। काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा बिरामीको सबै रिपोर्ट दुई दिनमा उपलब्ध गराउँछौं र उहाँहरुको उपचार सुरु गर्छौ। 

उपचारका क्रममा साइडइफेक्टहरु हुन सक्छन्, त्यसका लागि हामी गम्भीर रहन्छौं। बिरामीको मनको कुरा धेरैबेरसम्म डाक्टरले सुनिदेओस् भन्ने बिरामीको चाहना हुन्छ, उहाँहरुका कुरा हामी सुन्छौं। जसले बिरामीलाई ठूलो साहस दिन्छ, त्यो वातावरण उपचारका क्रममा काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा अनुभव गर्न पाइन्छ। बिरामीलाई पीडा कम होस् भन्ने कोसिस् हाम्रो हरपल रहन्छ, हामीले यो सेवा प्रवाह गरकै कारण आज क्यान्सर रोगको पचिान र निदानमा काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर भरपर्दो अस्पतालका रुपमा स्थापित बनेको छ।