रौतहट। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविहीन बनेपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्मका काम प्रभावित भएका छन्।
खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माण, विद्युत्, इन्टरनेट, सरसफाइलगायतका भुक्तानीसमेत रोकिएका छन्।
पछिल्लो ६ महिनामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भए पनि नगरपालिकाले स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार यस अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जम्मा ४० दिन मात्र काम गरेका छन्।
पटक–पटकको सरुवा र लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहँदा नगरपालिकाको प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय सुरेन्द्र कुशवाहाले जानकारी दिए।
हाकिम र लेखापालको अभावका कारण नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प बनेको छ। एम्बुलेन्स सेवा बन्द छ भने फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। यसैगरी नाला जाम हुँदा सरसफाइ समस्या बढेको छ भने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा वडा कार्यालयबाट हुने नियमित सेवासमेत प्रभावित भएको मौलापुर नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष श्रीभगवान पटेल बताउँछन्।
‘संघीय सरकारको चरम हस्तक्षेप एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण मौलापुरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज गराउने काम यही सरकारले गराएको हो। यो आर्थिक बर्षमा खाता नै खुलेको छैन्। पहिले पनि बजेट सर्वसम्मतमा पारित भएको थियो, अहिले पनि बजेट सर्वसम्मतमा पारित भएको छ। तर संघीय सरकारको हस्तक्षेप, राजनीतिक पुर्वाग्रहकै कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनाएर बजेटको प्रमाणिकरण र अनलाइनमा समाबेश गरिएको छैन।´ वडा अध्यक्ष पटेलले भने।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भए पनि मौलापुरमा देखिएको लामो प्रशासनिक रिक्तताले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि उनको त्यो सुशासनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह स्पष्ट रुपमा देखिएको स्थानीय वालाशंकर कुशवाहाले बताए।
‘सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको स्पष्ट देखिन्छ। सुशासनको नारा दिने वालेन सरकारको संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै मौलापुरलाई अस्तव्यस्त बनाउँदा वालेन शाहको सुशासन कहाँ छ? पहिला मौलापुर नगरपालिका राम्रै चलेको थियो। घण्टी सरकार आएपछि किन अस्तव्यस्त बनाउँन खोजियो? कारण स्पष्ट छ, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा संघीय सरकार लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्दा समेत चेत खुलेको छैन।’ कुशावाहाले भने।
जनताको करबाट सञ्चालित स्थानीय सरकारमा कर्मचारी र शिक्षकले महिनौँ तलब नपाउने, अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने र विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्था प्रशासनिक असफलताको स्पष्ट संकेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मौलापुर नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको तत्काल व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिएको स्थानीय ठागा दास बताउँछन्।
संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलको राजनीतिक पुर्वाग्रहकै कारण मौलापुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिदै अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको वडा अध्यक्ष पटेलले बताए। रामबाबु साह, सुरेशबाबु घिमिरे, निलम न्यौपाने तीन जना हाकिम ६ महिनामा फेरीएका छन्।
पछिल्लो पटक संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने पनि गत भदौ ५ मा राजीनामा दिएपछि अहिले मौलापुर प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल बिहिन छ। न्यौपानेले आफू राजीनामा दिइसकेकाले त्यसको स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार मन्त्रालयको भएको जनाएका छन्।
यता संघीय मामिलाका उपसचिव कृष्ण गिरीले न्यौपानेको राजीनामा बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। यसबारेमा बुझने बताउदै उनले यदी राजीनामा नै गरेको भए मन्त्रालयले छिटै नै अर्को प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा पठाउने बताए।
‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सुदुपश्चिम प्रदेशबाट काम सुरु गरेका छौं। पश्चिमबाट सुरु भएको छ पूर्वसम्मका पालिकामा विस्तारै प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन छिटै नै हुन्छ,’ गिरीले भने।
पलिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाउँने बताउदै उनले लेखापालको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाले आफै वा प्रदेशबाट मिलाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। संघीय मन्त्रालयले कुनै पालिकामा हस्तक्षेप नगरी सहजिकरण गरेर अगाडी बढिरहेको बताउँदै गिरीले यसबारेमा आफूले सहजिकरण गरेर सहज बनाउने भुमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए।
