काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलनको उपचार गर्नु पर्ने लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई २ लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउने भएको छ।

अति विपन्न, हिंसा पीडित तथा बेवारिसे बिरामीहरुलाई महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा यो सेवा प्रदान गरिनेछ। यो सेवा प्रदान गर्न आज काठमाडौँ महानगरपालिका र कीर्तिपुर अस्पताल (जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट)का बिचमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो

सम्झौता अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा, कानुन बमोजिम बसाइँसराइ गरी आएका व्यक्तिहरू, महानगरका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि यो सेवा प्रदान गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। उपचारका लागि प्रति व्यक्ति २ लाख रुपियाँसम्मको खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ।

कोषको रकम उपचारका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ । बिरामीले अस्पतालको क्याबिन सेवा, ईएचएस सेवा वा कस्मेटिक उपचार रोजेको खण्डमा भने कोषबाट रकम खर्च गरिनेछैन। अस्पतालले आफूसँग उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूमा मात्र यो कोष परिचालन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको रोहवरमा महानगरपालिकाका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपककुमार के. सी. र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उपचारका लागि प्रयोग हुने औजार, उपकरण तथा निःशुल्क उपचार सेवा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले अस्पताललाई २ करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ।

यसमध्ये ‘जलन उपचार कोष’ का लागि १ करोड रुपियाँ हुनेेेछ। कोषमा जम्मा गरिएको रकम, यस आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसके आगामी वर्षहरूमा समेत जलन उपचारकै लागि प्रयोग हुनेछ। गएको वर्ष खरिद गरिएका साधन, औजार तथा उपकरणका लागि १ करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको हो।

यसरी खरिद गरिएका सामानहरुमा १ थान एनेस्थेसिया मेसिन, २५० केभीएको १ थान जेनेरेटर र ५ सय एम.ए. को १ थान डिजिटल एक्स रे मेसिन छन्। यी सामग्रीहरु कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, आज नै अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिन। 

सामग्री तथा चेक हस्तान्तरणपछि बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘कसैले जलन भोग्नु नपरोस्। भवितव्य पर्‍यो भने पैसा नभएर अस्पताल नलैजाने अवस्था नआओस्। बल्ल बल्ल अस्पताल पुर्‍याएपछि विरामी छोडेर पैसाको खोज्न जानु नपरोस्। यसका लागि कोषको व्यवस्था गरेका हौँ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘आगलागी नियन्त्रण गर्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने अग्नि नियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र महानगरबासीलाई जलनबाट बच्ने उपायको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। जलनमा पर्नेलाई २ लाख रुपियाँ सम्मको निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नेछौँ।’ 

महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएका ५ सय एमएको डिजिटल एक्सरे मेसिनबाट दैनिक १ सयजनासम्मलाई सेवा दिन सकिएको जानकारीबाट आफूलाई खुशी लागेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, टिचिङ् हस्पिटल, कान्ति बाल अस्पतालसहित ठुला अस्पतालहरुलाई विरामीको सहज उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, साधन तथा उपकरण सहयोग गरिएको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन महानगर अस्पताल स्थापनाको तयारी गरिएको बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा महानगरपालिकाले अस्पतालसँग करिब १ करोड रुपियाँ बराबरका स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने साधन तथा उपकरण खरिद गर्न सघाएको थियो।

आजको सम्झौता समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले, अस्पतालबाट प्रवाह भएको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र क्षमता बढाउन महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताए।

यस्तै अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. भरतकुमार प्रधानले महानगरपालिकाबाट उपलब्ध सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताए।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आ. व. २०८१।०८२ मा २ वटा लिफ्ट जडान गरिदिएर अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनदेखि उपचारमा आवश्यक पर्ने साधन तथा उपकरणमा गरेको सहयोगबाट धेरै विरामी र विरामीका आफन्तलाई सेवामा सहजता भएको धारणा राखे।

प्रा. डा. शंकरमान राईले भने, ‘गएको १० वर्ष अगाडिसम्म ४० प्रतिशत जलेका विरामीलाई बचाउन नसकिने अवस्था थियो। अहिले ५० प्रतिशत जलेका विरामीमध्ये ५० प्रतिशतलाई नै बचाउने क्षमता विकास गरेका छौ।’

उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्राप्त सहयोग बारे अगाडि भने, ‘महानगरपालिका जस्तै हामीलाई अन्य निकायबाट पनि सहयोग भयो भने आगामी १० वर्षभित्र ७० प्रतिशत जलेका ५० प्रतिशत विरामी बचाउन सक्ने हुने लक्ष्य राखेका छौँ।’

सम्झौता बमोजिम क्षमता विकासका लागि उपचार सेवाका साथै जलन सम्बन्धी दुर्घटना हुन नदिने उपाय, प्राथमिक उपचार र सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन हुनेछन्।

यो सम्झौतासँगै अब जलनको गम्भीर समस्या भोगिरहेका महानगरवासीहरूले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्य हुने विश्वास गरिएको छ।