काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकाले भन्सारमा १०० रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको सामानमा गरेको कडाइले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको बताएका छन्।
सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट बिहीबार फर्किएका कांग्रेस सभापति थापाले त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको बताए।
`सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु।
कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको "१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने" अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।´
थापाले आफुले त्यहाँ केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेको उल्लेख गर्दै जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।
`त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्: बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो।, एक महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो, “पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।” सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।´ थापाले भनेका छन्।
उनले सो कानून अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै यसअघि लागू गर्न नदिइएको पनि बताए।
`एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु, यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो।´
थापाले अगाडी भने, `यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको 'हेपाहा नीति' हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि? राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको छ। यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको छ।´
उनले सरकारसँग सो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट माग गरेका छन्।
`सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्; ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।´ थापाले भने।
