काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणाको तयारी र घोषणापछिका संस्थागत तथा सामाजिक व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ।
मंगलबार महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मानव सेवा आश्रमका अधिकारी बिच छलफल भएको हो।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, घोषणा गर्नुअघिको अवस्था र घोषणा पश्चात् गर्नुपर्ने कामका विषयमा कुरा गर्दै लक्ष्यमा पुग्ने यात्रा सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन।
‘घोषणा गर्न सजिलो हुन सक्छ। तर, उपलब्धि यथास्थानमा राख्न धेरै चुनौती हुन्छन्। ती चुनौतीको सामना गर्ने प्रणाली, तत्परता तयार गर्नु मुख्य काम हो। तयारी थाल्दा घोषणा गर्ने मात्र नभइ त्यसलाई दिगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्ष सक्रिय बनाउने, समन्वय र सहजीकरणको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ उनले भनिन्।
छलफलमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले उपलब्धि जोगाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस्तै महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सडकमा आश्रित सहयोगापेक्षीहरुलाई उद्धार गरेर आश्रममा लैजाने क्रम अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गरे।
महानगरपालिकाले २०७४ मंसिर १ गते मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरेर सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो। आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्ममा महानगरपालिका भित्रबाट २ हजार ९१९ जना सडक आश्रितको उद्धार गरिएको छ।
यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भएको छ। ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये अहिले आश्रमको संरक्षणमा २६८ जना व्यक्ति छन्।
सामुदायिक पुनर्मिलन भनेको परिवार नभएको तर, समाजमा केही गरेर खान्छु, फेरि सडकमा मागेर बस्दिन भनेर जनप्रतिनिधि वा प्रहरीको रोहवरमा समाजमा फर्किने व्यक्तिहरुको अवस्था हो।
महानगरपालिकाले आश्रमलाई २ करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ रुपियाँ प्रदान गरिसकेको छ। उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ। सहयोगापेक्षीको पहिचान, शिफारिस र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने गरेको छ। सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी, महानगर प्रहरी बलको नियमित सक्रियता छ।
सडक मानवमुक्त सहर घोषणा भइसकेपछि उपलब्धीलाई संस्थागत र दिगो बनाउन उच्च स्तरीय कार्यदल र सम्पर्क व्यक्तिको आवश्कयता रहन्छ। छलफलमा यसप्रकारको संयन्त्रसँगै आश्रमको र जनशक्तिको क्षमता विकास, संयुक्त उद्धार टोली र नियमित अनुगमन, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, समुदाय स्तरसम्म मानवता प्रवर्धन कार्यक्रम, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलकमूलक कार्यक्रम तथा सामुहिक प्रतिवद्धताका विषय समेटिएका थिए।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार काठमाडौँका सडक आश्रितलाई उद्धार गर्दा रानीबन शाखामा २५० जनाभन्दा धेरैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सामाखुशीमा ५० जना बढी, रानीवन शाखामा १ सयजना बढी, प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीवेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिका हरेकमा ५० जनाभन्दा धेरैको व्यवस्थापन क्षमता छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाको दिगो कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापन र घटनाक्रमको वैज्ञानिक अभिलेखन प्रणाली, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्मिलनका संयन्त्रको सक्रियता र दिगोपनाका लागि सुनिश्चित आर्थिक योजना आवश्यक पर्दछ।
यससँगै सिप विकास, उद्यमशीलता, जोखिममा रहेका समुदायको उचित संरक्षण जस्ता पक्षले कानुन तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउँछ।
