काठमाडौं । बागमती प्रदेश भित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमति बिनानै संचालनमा रहेका अवैध स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले कानुनी दायरामा आउन अवसर दिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्र अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चेतावनी दिंदै मापदण्ड पूरा गरेर अनुमति लिन ३५ दिनको समय दिएको हो। सो सम्बन्धि सुचना नै जारी गरिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (१०) बमोजिम, हाल सञ्चालनमा रहेका तर कानूनी अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश भित्र संचालनमा रहेका तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू तोकिएको मापदण्ड अनुसार नरहेको गुनासोपछि प्रदेश सरकारले यो बाटो अपनाएको हो।
ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एक पटकका लागि मात्र यस्तो अवसर दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको समयसीमा भित्र अनुमति नलिने संस्थामाथि कारबाही हुने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
प्रदेशका स्वस्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरका अनुसार तोकिएको समयमा अनुमती नलिने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ। मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले जारी गरेको सूचनालाई अवसरका रुपमा लिन समेत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
