काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २९ महिनाको अवधिमा ६४ हजार ब्यक्तिले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा लिएका छन।
विसं २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा सम्झौता भएर सुरु भएको कानुनी परामर्श सेवा लिने ब्यक्ति २९ महिनाको अवधिमा अर्थात हालसम्म ६४ हजार पुगेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन।
उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्नुअघि कानुनी सेवा लिनेको संख्या अत्यन्तै कम थियो। पहिले कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुँदा सेवा लिनेको संख्या कम भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ। तर अहिले सेवा निःशुल्क भएपछि लिने ब्यक्तिको संख्या पनि बढेको छ।
`लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र ब्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोकेबमोजिम बनाउनुपर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो। कानुनी लिखतहरूको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उनले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित सङ्घीय, प्रदेश र कामपाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरूसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्नु अर्को काम हो।´ उनले भनिन।
सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसबाट आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ। सोही विवरणको आधारमा सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। सो कामका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन्। तीमध्ये हरेक वडामा एक जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीन जना विद्यार्थी परिचालन गरिएको छ।
यसै गरि सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ। कक्ष सञ्चालनमा आवश्यक टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक शैक्षिक सामग्री वडाले उपलब्ध गराएको छ।
कानुनी सहजकर्ता मार्फत सेवाग्राहीको तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्थाको मौखिक वा लिखित जानकारी दिने काम हुने गरेको छ।
त्यसैगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका मुख्य काम रहेको छ।
