पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन विद्युत् ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूले गहन सुझाव दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का तर्फबाट केन्द्रीय सल्लाहकार जगत पोखरेलले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा तीन बुँदे संशोधन सुझावसहितको दस्तावेज सभापति दमयन्ती रुचाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
धेरै ऊर्जा कम्पनीका नेतृत्वकर्ता समेत रहेका इपानका सल्लाहकार पोखरेलले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि संरचनागत स्पष्टता, संघीय कानुनसँगको तादात्म्यता, र अनुगमन संयन्त्रमा पारदर्शिता राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशस्तरीय कानुन संघीय जलविद्युत् ऐन सँग समन्वयमा ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
पोखरेलले विधेयकमा राखिएका ठूला सजायका प्रावधानहरू, र अनुगमन अधिकृतलाई दिइने तजबिजी अधिकारहरू सच्याउन सुझाव दिए।
"अनुगमनका सूचकहरू स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ," उनले भने, "यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढाउँछ।"
साथै, ऊर्जा क्षेत्रका अन्य विज्ञ र सरोकारवालाहरूले पनि महत्वपूर्ण सुझाव राखेका छन्। हिमालय ऊर्जा निर्देशक श्रीराम पाण्डेले जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रका लागि कठिन हुने भन्दै प्रदेश सरकार स्वयंले यस्ता आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले बर्सेनि रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै एउटैपटक रोयल्टी बुझाउने विकल्प समावेश गर्न आग्रह गरे।
सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिनारायण गौतमले सौर्य ऊर्जालाई छुट्टै प्रकृतिको ऊर्जा स्रोतका रूपमा मान्यता दिँदै त्यसलाई विधेयकमा स्पष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखे।
ऊर्जा मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले सरोकारवालाका सुझावलाई समेट्दै ऐनलाई कार्यन्वयनमुखी र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदेशसभाको समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ। समितिकी सभापति रुचालले असार २५ गतेसम्म सरोकारवालासँगको सघन छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्।
