पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका १४ विभिन्न अस्पतालहरु मध्ये ८ विभिन्न अस्पतालको बेड संख्या बढाइने भएको छ।
गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालमा बेड संख्या बढाउने गरेर सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बेड संख्या थप गर्न सहमति दिएको हो। हाल गण्डकी प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा ३९५ बेड क्षमता छ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। हाल दुवै अस्पतालको क्षमता १५ शय्या मात्रै छ।
यसैगरी पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँको दमौली अस्पताल १५ बाट ५० शय्यामा स्तरबृद्धि हुनेछ भने पोखराको मातृ शिशु अस्पताललाई २५ शय्याबाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ।
यस्तै ५० शय्यामा चलिरहेको गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण बागलुङको धवलागिरि अस्पताल र नवलपुरको मध्य विन्दु अस्पताललाई १ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। मध्य विन्दु २५ शय्या क्षमतामा संचालन भैरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकका अनुसार एक सय शय्याको अस्पतालले मात्र प्राविधिक विषय पढाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सम्भावित अस्पतालमा बेड थप्न लागिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नै गोरखाको आँप पिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तीबाङ अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याएर ५० शय्या क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको छ।
लमजुङ, गोरखा र म्याग्दी जिल्ला अस्पतालको स्तरबृद्धि यसअघि नै गरिएको छ। तीनवटै अस्पताल ५० शय्यामा संचालनमा छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका १४ अस्पतालबाट वार्षिक ६६ करोड ४७ लाख आम्दानी हुने गरेको छ भने ५९ करोड खर्च हुने गरेको मन्त्री पाठक बताउँछन।
हाल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा ३ सय ९५ बेड क्षमता स्वीकृत भए पनि ८ सय बेडबाट सेवा प्रदान गरिंदै आइएको छ। प्रस्ताव अनुसार स्तर बढाइयो भने ७ सयले स्वीकृति पाउने पाठक बताउँछन।
यी सबै अस्पताल चलाउन हाल ५ सय ६४ दरबन्दी छ भने ३ सय ८७ पूर्ति भएको छ। बाँकी दरबन्दी रिक्त छ। यस्त करिब ८ सय कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ। प्राय अस्पताल्ल करारकै भरमा चल्दै आएका छन। कुल गरेर हाल करार सहित १ हजार १ सय ३३ कर्मचारी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्तरोन्नति भएपछि १ हजार २ सय ४४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गण्डकी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा छ। त्यसको ब्यवस्थापन गर्न करार कर्मचारीलाई दरबन्दीमा ल्याउँदा सहज हुने बुझाइ मन्त्रालयको छ। यस्तै केही विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापनसमेत आवश्यक छ।
