काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रम ऐन लागू नहुने गरी गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विरोध जनाएको छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको बैठकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमामा कार्यरत श्रमिककालागि श्रम ऐन लागू नहुने गरी गरिएको फैसलाको विरोध जनाउँदै श्रम अधिकार सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो।
ट्रेड युनियनको बैठकले गरेका निर्णय आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनीक गरेको छ। ९ वटा विशेष र १५ वटा समसामयिक निर्णय गरेको र सो निर्णय कार्यान्वायनमा अघि बढ्ने महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए।
पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरुले श्रम ऐनअनुसार दुई दशकदेखि खाइपाई आएको १० प्रतिशत सुविधा कटौती गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै ट्रेड युनियन कांग्रेस श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि दवाब दिने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले श्रमिकको मौलिक हक, श्रमिक अधिकार सम्बन्धि आइ. एल. ओ. महासन्धि र संयूक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्रको गम्भीर उलंघन निश्कर्ष बैठकबाट निकालिएको महासचिव राईले बताए।
त्यस्तै विद्यमान श्रम बजारको अवस्था, ट्रेड युनियन आन्दोलनको अवस्था, मुलकको राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृष्य एवं श्रमिकका समस्या र ट्रेड युनियन आन्दोलनको विषयमा समेत निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। कटौति गरिएका श्रमिकका अधिकार पुनस्थापित गर्न कडा दवावमूलक अभियान चलाउने निर्णय गरिएको राइले बताए।
त्यस्तै संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लष्टर बनाउन समेत ट्रेड युनियन कांग्रेसले माग गरेको छ।
श्रमिक विरोधी प्रावधानहरुको तत्काल खारेज गरी श्रम ऐनलाई आधारभूत सर्वोच्च ऐनको रुपमा लागु हुने गरी ब्यबस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष पुर्नलेखन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको बैधानिक संरचना एवं क्ल्स्टरमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको कुँवरले बताए।
त्यस्तै ट्रेड युनियन कांग्रेसले पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण र वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको मुलुकको रुपमा परिचय बनाएको प्रति समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा त्रिपक्षीय सहमतिमा सवै श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई एकरुपता हुनेगरी विद्यमान बजार भाउका आधारमा जीवन निर्वाह हुने गरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने समेत ट्रेड युनियन कांग्रेसले माग गरेको छ।
