हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गरेको छ।
लामो समयदेखि अन्योल रहँदै आएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको हो। यो ओएनएम स्वीकृत भएसँगै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घट्ने छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
समितिको काम सम्पन्न भएपछि ती अस्थायी दरबन्दी स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख एवं ११औँ तहका कर्मचारी निरञ्जन श्रेष्ठले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले बताए।
