काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले विभाग, आयोजना, एकाई सचिवालय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ का लागि तर्जुमा भएका योजना कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहित सम्झौता भएको हो। स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउनु सम्झौताको उद्देश्य हो।

गत असार महिनामा सम्पन्न, नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक नीति, नीति कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, सहभागितामूलक, लागतप्रभावी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु सम्झौता बमोजिमका मुख्य दायित्व हुन्। 

मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु यसको अर्को मुख्य काम रहेको बताइएको छ। सेवा प्रवाह चुस्त हुनु, प्रशासनिक सुधारका संकेत महसुस गर्न पाउनु, आन्तरिक समन्वय बलियो हुनु, कार्य सम्पादनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुनु यसले सम्झौताले कल्पना गरेको अवस्था रहेको महानगर बताउँछ।

सम्झौताबमोजिम अधिकारीहरुले लक्ष्यको कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नुपर्नेछ।

सम्झौता पछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विषयमा कुरा गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने, ‘खुला प्रक्रिया र सामुहिक निर्णयबाट काम गरिनेछ। सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (एसएमटी) वैठकमा आन्तरिक समन्वय र समस्याको समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गरिनेछ।’ 

सेवाग्राहीका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै विभाग, आयोजना र एकाइका प्रमुखहरुले आफू मातहतका कर्मचारीहरुको उत्पादनमूलक परिचालन, ‘गुनासो रहित’ र ‘छिटोछरितो’ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। विभागको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कनका लागि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ 

सरकारी खर्चको पारदर्शितालाई ध्यानमा राख्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुहरूलाई प्राथमिकताका साथ फछर्योट गर्ने र लेखापरीक्षणका सुझावको पालना, स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा उत्कृष्ट नतिजा, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र महानगरका आफ्नै गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ।

कार्यपालिकाका निर्णयहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षा र अधिकार प्रत्यायोजन बमोजिमको नियमित रिपोर्टिङलाई सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।

सभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र बिभागीय प्रमुखहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका आधारमा विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत भइसकेको छ।