काठमाडौँ। नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघले औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष अस्पताल तथा सरकारी संस्थामा आपूर्ति हुने औषधि जेनेरिक नाममै वितरण गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गर्दै १३ बुँदे सुझाव तथा मागपत्र बुझाएको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपालको नेतृत्वमा विभागमा पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीसँग भेटवार्ता गरी सो सुझावसहितको मागपत्र बुझाएको हो।
मागपत्रमा नेपालको औषधि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन विभागलाई सुझावसमेत दिइएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए।
सुझावपत्रमा मुख्यतः अस्पताल तथा सरकारी संस्थामा आपूर्ति हुने औषधि जेनेरिक नाममै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। ब्रान्ड नाममा आपूर्ति गरिएका औषधि पुनः बजारमा प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा बिक्री–वितरण हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जेनेरिक नाममा औषधि वितरण प्रभावकारी हुने संघले भनेको छ।
संघले सुझावपत्रमार्फत औषधि बजारमा देखिएका वितरणसम्बन्धी समस्या, व्यवसायीबीचको असमान व्यावसायिक अभ्यास, भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, मार्जिन तथा ह्यान्डलिङ शुल्कलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीच हुने व्यावसायिक सम्झौतालाई औषधि व्यवस्था विभागको प्रत्यक्ष रोहबर र नियमनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
औषधि बजारमा देखिएको सिन्डिकेट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै योग्य थोक व्यवसायीलाई आधिकारिक विक्रेताको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ। साथै, औषधिको खरिद, बिक्री तथा वितरण कानुनले तोकेको आधिकारिक वितरण च्यानलमार्फत मात्र हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।
औषधिसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न औषधि सल्लाहकार समितिमा नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि संघले विभाग समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरी दोस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधिका लागि स्टकिस्टका रूपमा काम गर्ने थोक व्यवसायीलाई सम्बन्धित औषधि कम्पनीबाट आधिकारिक डिलरशिपको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत संघले औंल्याएको छ।
यस्तै व्यावसायिक सम्झौताअनुसारको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने, आयातकर्ता वा उत्पादकसँग ३० दिनको उधारो सम्झौता भए ३० दिनमै र ४५ दिनको भए ४५ दिनमै भुक्तानी सुनिश्चित हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग संघको छ। एक्सपायरीसम्बन्धी कारोबारमा समेत उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा आधिकारिक विक्रेताले आफ्ना सब–स्टकिस्टसँग पनि आयातकर्ता वा उत्पादकसँग भएको सम्झौताअनुसार समान प्रकृतिको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको संघले भनेको छ।
संघले थोक व्यवसायीको ह्यान्डलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। हाल आयातकर्ताले २ प्रतिशत ह्यान्डलिङ चार्ज लिने तर थोक व्यवसायीले ०.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै आयातित तथा स्वदेशी दुवै औषधिमा थोक व्यवसायीले ५ प्रतिशतसम्म ह्यान्डलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सम्झौतामा स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ।
छिमेकी मुलुकको अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालमा पनि थोक व्यवसायीको मार्जिन करिब १२ प्रतिशत र खुद्रा व्यवसायीको २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।
यस्तै औषधि आपूर्ति शृंखलामा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीच नगद वा तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित हुने वित्तीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।
सरकारी तथा अस्पताल फार्मेसीका लागि अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका प्रक्रियाका कारण उत्पन्न हुने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक औषधिको सहज र सरल आपूर्तिका लागि वैकल्पिक खरिद मार्गसहितको कार्यविधि लागू गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
सरकारी अस्पतालले बजेट सुनिश्चिततासहित औषधि खरिद गर्दा अस्पतालमा दाखिला भएको औषधिको बिलबिजकका आधारमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
यसैगरी संघले प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयन भए औषधिको गुणस्तर, नियमित उपलब्धता, आपूर्ति प्रणालीको पारदर्शिता तथा बजार अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
संघले अघि सारेका सुझावसहितका उल्लेखित मागहरूलाई आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत शीघ्र कार्यान्वयन गर्न विभागसमक्ष आग्रह गरेको छ।
