काठमाडौ। सर्बोच्च अदालतले सिराहामा एसईई दिने विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल र डाटाहरू नष्ट गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विद्यार्थी र युवा कानुन व्यवसायीले दिएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल र डाटाहरू नष्ट गर्ने कार्य रोक्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी र युवा कानुन व्यवसायीले दिएको रिटमाथि बहस गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्।
“यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२/०१/१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनू,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले बहसका क्रममा मोबाइल पानीमा डुबाउने कार्यले महत्त्वपूर्ण रेकर्ड, डकुमेन्ट, डाटा, पारिवारिक तस्बिर सबै नष्ट हुने अवस्थामा रहेकाले थप क्षति हुनबाट जोगाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
पीडितको हकमा ल लेन्स नेपाल संस्थाका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साह, सिरहा नगरपालिका–८ का आभास दास, सिरहा नगपालिका–२ का महेशकुमार महासेठ, सोही ठाउँका रमणकुमार यादव, मलंगवा नगरपालिका–११ का विकास यादव, रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिका– ५ का अनिशकुमार यादवले रिट दायर गरेका थिए।
सिरहाका दर्जनौँ परीक्षा केन्द्रहरूबाट विद्यार्थीहरूको साथमा रहेका व्यक्तिगत मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाचहरू जफत गरेर पानी भरिएको ड्रममा डुबाउँदा ठूलो क्षति पुगेको दाबी उनीहरूको थियो।
उनीहरूले सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि फौजदारी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
परीक्षामा निषेधित डिजिटल सामग्री जफत गरी भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको दाबी पनि गरिएको छ। भविष्यमा हुने कुनै पनि परीक्षाहरूमा कानुनको स्पष्ट अख्तियारीबिना विद्यार्थीका व्यक्तिगत सामग्रीहरू जफत गरी नष्ट गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कार्य नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न समेत माग छ।
