काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात वितरण गर्न थालेको छ। हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू यसमा सक्रिय रहेका छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म तीन हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ। यसले नागरिकलाई राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीसहित १९ जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ।
अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी आवेदनका क्रममै सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन थालेका छन्।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ। यातायात सेवा अन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म दुई लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ र कास्कीमा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट यो सेवा थालिएको हो। सेवा विस्तारसँगै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा सिमकार्ड र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सामग्री ढुवानीको काम पनि अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ।
