काठमाडौं। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार साँझ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार, वर्षौंदेखि कर्मचारीमा बिकृतिका रुपमा जरा गाडेको यो व्यवस्था खारेज भएसँगै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने बताइन्।
ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ। ट्रेड युनियन खारेजीले कोही पनि विचलित हुन नपर्ने मन्त्री रावलले बताइन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो।
कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
मन्त्रालयले हालै ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था लागु भएको छ।
