काठमाडौं। सरकारले जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन बुझेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुन्हाएको हो।
सो प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके पनि निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न तर्फ लाग्ने बताइन्।
‘तपाईहरूले एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोत साधनका कारण त्यो पुग्दो भएन छ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो।’ न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिबिम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’ प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको अध्ययन गरी कारबाहीका लागि विभिन्न ब्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको छ। तर सोबारे जानकारी दिइएको छैन।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितलाई कारबाहीका लाफी सिफारिस गरिएको बुझिएको छ।
सो आयोगमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीसहित पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य तोकिएका थिए।
आयोगले करिव ६ महिना लगाएर अध्ययन गरी आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो भने करिव ८७ अर्बको सम्पत्ति नष्ट भएको सरकारले यसअघि नै जनाइसकेको छ।
