काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनकोबारेमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारी लगायतको पनि उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिना कुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए। भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनको भनाइ छ।
‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए।
आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिनसक्ने बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बताए।
‘तपाईहरूले एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोत साधनका कारण त्यो पुग्दो भएन छ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो।’ न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिबिम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’
