काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले माग पूरा नभए स्थगित सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा उच्च पदाधिकारीहरूबाट भइरहेका भनिएका गैरकानुनी र स्वार्थप्रेरित गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले ऐनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारबिना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने र पदको दुरुपयोग गरी निकटस्थ व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य निन्दनीय भएको बताएका छन्।
आयोगले सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको नियमित, निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले आयोगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना नगरेको भन्दै उक्त संस्थाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र दायरा निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन्।
डा. केसीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाढीपहिरो प्रभावित तथा पीडितलगायत देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा बडा दसैँ २०८३ को शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका छन्।
साथै, उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अपील गरेका छन्।
डा. केसीका तीनबुँदे माग
१. आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य: उपाध्यक्षबाट पदको दुरुपयोग गरी परिवारका सदस्यलाई आयोगको सिट निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा नियुक्त गर्ने, पूर्वआबद्ध संस्था तथा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डविना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउनेलगायतका निर्णय खारेज गरियोस्। आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा योग्य, स्वच्छ छवि भएका र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गरियोस्।
२. गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन: पूर्वसहमतिबमोजिम गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै बहानामा रोकिराख्ने कार्य अन्त्य गरी तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्।
३. २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन:
• मेडिकल विश्वविद्यालय र आयोगका अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस्।
• २०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौति तथा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने लगायतका विगतका सरकारसँग भएका अन्य सहमति तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरियोस्।
