काठमाडौँ। गत भदौँ २३–२४ गते जेनजेड युवाहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु गरेको माइतिघर प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक हुँदा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नु पर्यो। ७६ जनाको ज्यान गयो दुई हजार ४०० बढी घाइते भए।

सोही क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसँगै प्रहरीका अधिकांश भवन तथा सवारी साधन जलेर खाग भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकार ढल्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। मात्र २७ घण्टामा भएको यो उथलपुथल र मुलुकले भोगेका भौतिक तथा मानवीय क्षति पूर्वनियोजित रहेको भनी अन्तर्राष्ट्रि सञ्चारमाध्यमले दावी गरिरहेका छन।

ओली सरकार ढलेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त घटनाबारे छानविनगर्न पूर्वन्यायधिस गौरीबहादुर कार्की नेतृत्व न्यायिक आयोग गरेको गर्यो।

आयोगले गरेको छानविनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, सुरक्षा निकाय तथा गृह प्रशासनका अधिकारीलगायत रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालिन काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहलगायत रास्वपाका दर्जनबढी नेता कारवाहिको सिफारिसमा परेको पाइएको  छ।

गत असोज ५ गते कार्की सरकारले भदौ २३–२४ मा भएको मानवीय  तथा भौतिक क्षतिको छानविनका लागि पूर्वन्यायधिस गौरी बहादुर काकी संयोजक तथा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न २०० जना भन्दा बढीसँग बयान लिइसकेको छ।

तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश पाएको आयोगले झण्डै पाँच महिनालगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गत माघ २९ गते बुझाउने तयारी गरेका बेला एकाएक रोकिँदा अनेक शंका उब्जिएको छ।

आयोगले म्याद थपको प्रस्ताव नै नगरेको अवस्थामा सरकारले माघ २६ गते नै २५ म्याद थपेर निर्वाचन पछि पुर्याउनुको पछाडि गजवको रहस्य लुकेको दावी गरिन्छ।

तयार प्रतिवेदन एकाएक किन रोकियो?

भदौ २३ गते विहान शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको जेनजेड आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बनेपछि आयोजक युवाहरुले सामुहिक र छुट्टाछुट्टै अपिल गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।
सबै युवाहरुलाई घर फर्किन आह्वान गरियो। आन्दोलन स्थगित हुनुपर्नेमा झनझनै उग्र बन्दै गयो किन की त्यहाँ नियोजित रुपमा घुसपैठ भैसकेको थियो। राज्यले प्रदर्शनलई नियन्त्रणमा लिन अत्याधिक बल प्रयोग गर्यो।

क्षण भरमा १९ जना किशोर युवाहरुको ज्यान गयो। राज्यको सिंगो सुरक्षा संगठन नाकाम जस्तै बन्यो।  यसको मौका छोपि नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवी लामिछाने अबैध रुपमा बाहिरिए।
यो खबरसँगै देशभरका कारगार ब्रेक गरी १५ हजार कैदी फरार भए। २३ गते राती आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा तिनै फरार कैदीहरु संलग्न पुष्टि भइसकेको छ।

भदौँ २४ गते सिंहदरबार, संसदभवन र सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक संरचना, ब्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरिएको लुटपाट तथा आगजनीमा पनि फरार कैदीसँगै रास्वपाका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेको विभिन्न तस्विर तथा भिडियोहरु सार्वजनिक भए।

सहकारी ठगिका आरोपी रवी लामिछानेका मुद्दा विचाराधिन रहेका अबै अदालत र मुद्दा फाँट छानिछानी जलाइयो। आन्दोलनको आवेग मात्र नभइ यसैको मौका छोपि नियोजित रुपमा अदालतका फाँटहरु जलाइएको पाइएको छ।

आयोगले पनि यस्ता घटनाहरुको शुक्ष्म अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आन्दोलनमा पानी बाँडन बालेन्द्र साहले परिचान गरेको विभिन्न टिम र स्वयं साहले सामाजिक सञ्जालबाट युवाहरुलाई उत्तेजित बनाउन गरेका गतिविधि पनि शंकास्पदन देखिएको छानविनमा देखिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार आयोगको छानविन रेडारमा रास्वपा समापति रवी लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र साह, स्वर्णीम वाग्ले, मनिष झा, हरि ढकाल, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, केपी खनाल, खगेन्द्र सुनार, गणेश पराजुली लगायतका दर्जनबढी शिर्ष नेता र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकाहरुकै घुषपैठ देखिएपछि कारवाहिको सिफारिसको लिष्टमा परेका छन।