काठमाडौँ। काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विकल्प खोज्न सरकार तयार देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्ने बारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै निर्देशन दिएकी हुन्।
ललितपुरको खोकनामा द्रुत मार्गको प्रस्थान विन्दु कायम हुँदा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट विरोध हुँदै आइरहेको छ। सोही कारण प्रस्थान विन्दुको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्मीले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलको आयोजना गरेर द्रुत मार्ग आयोजनालाई गति दिन वैकल्पिक मार्गको विकल्प अघि सारेकी हुन्।
यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। त्यसबखत समेत उनले सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
“विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन। सकेसम्म विवाद समाधान गर्ने हो, तर विवाद भयो भन्दैमा अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिनु हुँदैन। विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलमा धारणा राख्दै भनेकी थिइन्।
सो क्रममा उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरी खोकनाको साटो कुरा मिल्ने ठाउँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गर्न निर्देशनसमेत दिइन।
ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले चाँडो सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो। अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा तल फर्सिडोलमा शुल्क संकलन गृह निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी र सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्।
सो क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, समस्या र सरकारसँगको अपेक्षाबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा मात्र अल्झिएर नबस्न अधिकारीलाई सचेत गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
