काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी सुरु गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने त्यस्ता अभिव्यक्तिमाथि कडा रुपमा निगरानी गर्न लागेको हो। आयोगले कानुन विपरीत हुने त्यस्ता कार्य गर्ने ब्यक्ति अथवा संस्था जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने जनाएको छ।
यसका लागि निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाईले काम गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए।
सो एकाइले हालसम्म पत्ता लगाएका कूल ३०२ वटा हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पनि सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिएका हुन्।
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ।
गत माघ ४ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू भएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तोकिएका निकायले उजुरी तथा जानकारी लिने र उल्लङ्घनमा संलग्न भएका भनिएका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने कार्यसमेत भइरहेको छ।
यस अवधिमा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता, सञ्चारकर्मीलगायत सबै क्षेत्रबाट आचारसंहिता पालनामा देखाएको अग्रसरताका लागि निर्वाचन आयोग धन्यवादसमेत दिएको छ।
निर्वाचन अवधिभर आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन सरोकार भएका सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ बमोजिमको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। त्यसमध्ये आठ वटाको जवाफ प्राप्त भएको र बाँकी जवाफका लागि ताकेता भइरहेको आयोगको भनाइ छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र भइसकेको छ।
जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ र २३ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २(ख) एवं निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरकफरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिसकिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने जनाइएको छ।
