काठमाडौं। नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय र यौन श्रमिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न समेत असहज भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
मायाको संसार नामक संस्थाले आयोजना गरेको ‘नीति शक्ति र प्रतिनिधित्व : ट्रान्सजेन्डर यौन श्रमिकहरुको राजनीतिक अस्तित्वदेखि नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले यौन श्रमिकहरु हरेक तहबाट हेपिएको गुनासो गरे।
अधिकारकर्मी मन्जु अधिकारीले पहिले नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने धारणा राखिन। उनले विश्वास गरिएका दल र नागरिकले सबै समुदायका प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन।
‘यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक ब्यक्तिहरुका लागि सहज मतदानको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। जो जहाँ छ त्यहीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था भए समुदायको प्रतिनिधित्व र नामावलीमा नाम बढ्ने अवस्था आउँ छ।´ उनले भनिन्।
अधिकारीले देशकै नागरिकले राज्य पक्षबाट नै अनागरिक जस्तो व्यवहार सहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अनि त्यो जरुरी रहेकोमा जोड दिइन्।
मायाको संसार संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता लामाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय र यौन श्रमिकहरुलाई राज्यले गर्ने व्यवहार गलत भएको धारणा राखिन।
उनले भनिन्, ‘समूदायको राजनीतिमा सहभागिता कम छ। मत हाल्न जाँदा नै सहज तरिकाले पाइँदैन। कतिपयको मतदाता परिचयपत्र नै छैन। दलहरूले देखाउने एउटा र गर्ने ब्यवहार अर्को हुँदा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समस्या हुँदै आएको छ।’
लामाले नागरिकतामा वास्तविक नाम अर्कै हुने, घरपरिवार भन्दा अलग बस्नुपर्ने, परिवारले नै नस्वीकार्ने, परिवारले नै छोरा या छोरी मात्र भनेर नाम टिपाउने गरेकाले तथ्यांकमा समेत असर परेको बताइन्।
संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा ध्यान दिएपनि आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको उनले बताइन्।
टेवा नेपालको सहयोगमा दुई चलेको अन्तरक्रियामा अभियन्ता, एमाले नेतृ विन्दा पाण्डे, अभियन्ता अर्चना थापा, संचारकर्मी युवराज गौतम, मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी लगायतले सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा देशभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्ति र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो।
