काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू हुने भएको छ।

निर्वाचन आयोगको आज आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता बनाई लागू गरेको हो।

`आयोगबाट निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्र र आयोगको वेबसाइट www.election.gov.np मा प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम संवत् २०८२ साल माघ ४ गते राति १२:०० बजेदेखि आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म देहायका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारिहरूले यस आचार संहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न/गराउन यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।´ आयोगका प्रवक्ता भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र पालनाका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

आचार संहिता लागू हुने व्यक्ति, संस्था, निकाय र अधिकारीहरूः–

(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र
(भ) आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति।