काठमाडौं। सरकारले सामान्य किसिमका सरकारी कामकाजमा कागजको आधिकारिताका लागि हुलाक टिकट टाँस्ने नियम हटाएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले सो ब्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो कदमले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेको संकेत गर्दछ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजको आधिकारिताका लागि आइटिकटका रुपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
यो ब्यवस्था कायम हुँदा सरकारी कार्यालयहरूमा पेस गरिने सामान्य निवेदन तथा फारमहरूमा हुलाक टिकट टाँस्नै पर्ने बाध्यता थियो। अब यो अनिवार्य व्यवस्थालाई खारेज गरिएको हो। यो ब्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक हैरानी भोग्दै आइरहेका थिए।
तर ऐन वा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा दस्तुर वा टिकट टाँस्नुपर्ने तोकेका विशेष प्रक्रियाहरूमा भने पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ।
