काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शनका क्रममा देशभर ८४ अर्ब ४५ करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले सो अंकको क्षति उल्लेख गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा २ हजार १६८ वटा निकाय वा संस्थामा क्षतिनीहरु पुग्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको समितिको मूल्याङ्कन छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। जसको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर छ। त्यस्तै, १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्र तर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको मुल्यांकन समितिले भनेको छ।
यस्तै सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकार तर्फको क्षती ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको तथा ७७ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। जसअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछिका दिनमा २० जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा २ हजार ४२९ जना घाइते भएकोमा १७ जना १३ वर्षमुनिका रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै, जेनजी समूह अन्तर्गत रहेका १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिहीबार सो प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो। समितिले साढे २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
