मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर, ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर, ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

images
२०८२ मंसिर २१ गते, आइतवार
२०८२ मंसिर २१ गते, आइतवार
  • काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले ५ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जनलाई प्रतिवादी बनाएको हो।

    images

    विमानस्थलको लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिवदेखि प्राधिकरणका अधिकारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

    images

    आयोगको दाबी अनुसार लागत इष्टिमेट कृत्रिम रूपमा बढाइएको र सोही आधारमा गरिएको ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानीबाट राज्यलाई रु ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ (७४,३४३,४५० अमेरिकी डलर) भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

    सो रकमलाई नै बिगो मानेर सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुल गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

    अख्तियारले को–कोमाथि लगायो मुद्दा?

    पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू:

    स्व. पोष्ट बाहदुर बोगटी

    रामकुमार श्रेष्ठ

    भीम प्रसाद आचार्य

    दीपक चन्द्र अमात्य

    तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत

    यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे र सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा प्रतिवादी बनाइएका छन्।

    त्यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतीश चन्द्रलाल सुमन, उप–महानिर्देशक, निर्देशक, प्रबन्धक, कानुन अधिकृत, बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्य, सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू तथा परामर्शदाता इन्जिनियर र प्राध्यापकहरू समेत प्रतिवादीको सुचीमा छन्।

    आयोगले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसी/सीएमईसी र सो कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to xraynepal.com  | Site By : SobizTrend