बुधवार, आश्विन २८ गते २०८३    

बुधवार, आश्विन २८ गते २०८३    

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पीडानको ध्यानाकर्षण पत्र, के छन् पाँच बुँदे माग?

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पीडानको ध्यानाकर्षण पत्र, के छन् पाँच बुँदे माग?

images
२०८२ मंसिर १५ गते, सोमवार
२०८२ मंसिर १५ गते, सोमवार
  • काठमाडौं। नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ (पीडान) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

    images

    संघका अध्यक्ष गणेश नेपालको नेतृत्वमा सोमबार मन्त्रालय पुगेको टोलीले मन्त्री डा. गौतमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै औषधि व्यवसायमा देखिएका प्रमुख चुनौती र सुधारसँगै ऐन कार्यान्वयन स्थगनदेखि डिजिटल नवीकरणसम्मको माग गरेका हुन्।

    images

    संघका अध्यक्ष नेपालले औषधि ऐन २०३५ को पछिल्लो संशोधनका केही प्रावधान, नवीकरण प्रक्रियामा आइरहेका जटिलता तथा प्रशासनिक ढिलाइबारे मन्त्री गौतम समक्ष जानकारी गराएको जानकारी दिए।

    ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री गौतमले व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दाबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको र ती यावत विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताइन्।

    संघले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत विशेष गरी औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ कार्यान्वयन स्थगन गर्न माग गरेको छ। सो दफामा ‘स्वतः रद्द’ प्रावधान राखिएको छ।

    यस्तै नवीकरण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी, छिटो र व्यवसाय मैत्री बनाउने कानुनी तथा प्राविधिक संरचना तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।

    यसैगरी ध्यानाकर्षणपत्रमा ऐनकै दफा ११ को उपदफा (३) अन्तर्गत (दोब्बर दस्तुर र समयसीमा) सम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरिएको छ भने व्यवसायिक स्थिरता, नियमनको उद्देश्य र सार्वजनिक स्वास्थ्यबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ।

    संघले पत्रमा नेपाल थोक व्यवसायी संघ, मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागबीच त्रिपक्षीय संवाद–समिति गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

    यस्तो छ संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्णपाठ : 

    श्री मा. स्वास्थ्य मन्त्रीज्यु,

    स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय,

    रामशाहपथ,काठमाडौं।

    विषय : औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ कार्यान्वयन स्थगन गर्नका लागि ध्यानाकर्षणपत्र -२०८२

    श्रीमान,

    औषधि ऐन, २०३५ को दोस्रो संशोधन विसं २०५७ द्वारा दफा ११ को उपदफा ५ मा गरिएको व्यवस्था उत्पादन ,थोक र खुद्राको “नवीकरण समयमै नगराएमा उत्पादन/सिफारिस र अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द मानिने व्यवस्था व्यवसायी तथा उद्योग क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, सञ्चालन सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवहारिकताको दृष्टिकोणले व्यवसायीमैत्री नभएको हुँदा प्रस्तुत व्यवस्थाप्रति नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

    प्रस्तुत व्यवस्था निर्माणको मूल उद्देश्य गुणस्तर नियमन र औषधि बजारको शु-व्यवस्थापन नै भए पनि,नवीकरण प्रक्रियामा प्रशासनिक ढिलाइ, प्रणालीगत कमजोरी, आकस्मिक परिस्थिति जस्ता आदि कारणले समयमै नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था बारम्बार देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द हुने कठोर प्रावधानले हजारौँ व्यवसायीलाई प्रत्यक्षरूपमा अस्तित्व–संकटमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न गरेको छ।

    २०७८ मंसिरमा व्यवसायी समूहहरूको चर्को विरोधपछि उपदफा ५ कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने सरकारी सहमति भएको नजीर समेत यसै विषयमा विद्यमान छ। अहिले फेरि त्यही व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिँदै गरेको संकेतले व्यवसायीमाझ अर्को पटक अनावश्यक त्रास, अनिश्चितता र असुरक्षा बढाएको छ।

    देश जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील वातावरणबाट गुज्रिँदै गरेको आसन्न फागुन २१ को लागि घोषित संसदीय निर्वाचनको परिदृष्य समेतलाइ दृष्गित गर्दै वर्तमान अवस्थामा व्यापारिक सुरक्षाको अनुभूति दिइनु ,व्यवसाय अनुकूलको ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्नु ,संवाद र सहकार्य आधारित निर्णय–प्रक्रिया आफैमा अझै अपरिहार्य बनेको छ।

    यस्तो परिवेशमा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त दवाव सिर्जना हुने खालका कानुनी कडाइहरूले समग्र औषधि आपूर्ति श्रृंखला, जनस्वास्थ्य सेवा र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ . त्यसअर्थमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायसँग निम्न माग गर्दछौं :

    १. औषधि ऐन २०३५ दफा ११ (५) को ‘स्वतः रद्द’ प्रावधानको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरियोस्। पूर्व नजीर, व्यवसायिक व्यवहार्यता र समग्र राष्ट्रिय स्थिरताको सन्दर्भमा

    २. नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल, छिटो, पारदर्शी बनाइ स्पष्ट तथा व्यवसायीमैत्री व्याख्या गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

    ३.उपदफा ३ अन्तर्गतको दोबार दस्तुरको कार्यान्वयन र समयसीमा व्यवसायमैत्री र व्यवहारिक दृष्टिले पुनरावलोकन गरियोस्।

    ४.व्यवसायिक स्थिरता, नियमनको उद्देश्य र सार्वजनिक स्वास्थ्यबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गरियोस्।

    ५. नेपाल थोक व्यवसायी संघ, मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागबीच त्रिपक्षीय संवाद–समिति गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्।

    संवाद, सहकार्य र सुविचारित नीति–निर्णयले मात्र देशमा स्थिरता, व्यवसायिक सुरक्षा र जनविश्वास वृद्धि हुन्छ। औषधि व्यवसायीहरूले बितेका कठिन वर्षहरूमा निरन्तरता, कर–राजस्व, आपूर्ति व्यवस्थामा गरेको योगदानलाई सम्मान गर्दै, प्रस्तुत मागहरूको तत्काल सम्बोधन गरी उत्पन्न परिस्थिति समाधान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।

    गणेश नेपाल
    अध्यक्ष
    औषधि थोक व्यवसायी संघ–PDAN, केन्द्रीय समिति

     

     

     

    images
    images

    © 2026 All right reserved to xraynepal.com  | Site By : SobizTrend