काठमाडौं। स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरुबाट विभेद हुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरु सेवा लिन जान आनाकानी गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा सेभ द चिल्ड्रेन्टको सहयोगमा नील हिरा समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो समुदायका बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका ब्यक्तिहरुले नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुले स्वास्थ्य संस्थामा विभेद भोगेको पाइएको सुनाए।
उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका वालबालिका तथा युवाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे आफुले गरेका अध्ययन बारे जानकारी गराउँदै अस्पतालमा गरिने विभेद् र हिंसा रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। विभेदकै कारण समूदायका व्यक्तिहरु स्वास्थ्य संस्थामा नजाँदा जोखिम बढेको पनि उनीहरुले बताए।
कार्यक्रम सो समुदाय बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका लुम नामक संस्थाका उपाध्यक्ष
तथा अध्ययनकर्ता पुष्पा जोशीले अस्पतालमा गरिने ब्यवहार र सोधिने प्रश्नहरुबाटै समूदायका व्यक्तिहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताइन्।
‘अस्पतालमा जाँदा बिहे गरेको छ कि छैन? यौनाङ्ग कस्तो छ? कसरी यौन सम्पर्क गर्छौ भनेर चिकित्सकहरुले सोध्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा पायौं। जसका कारण यो समुदायका ब्यक्तिहरु हेल्थ सर्भिस सेन्टरमा जाँदै नजाने घटना बढेको छ,’ जोशीले भनिन्।
त्यस्तै उनले पाठेघर र योनी हुँदैमा महिला नै पहिचान हुन जरुरी नरहेको धारणा राखिन्। उनले भनिन्,‘पाठेघर हुँदैमा महिला भनेर पहिचान गर्न जरुरी छैन। योनी हुँदैमा महिला नै पहिचान हुन जरुरी छैन। हाम्रा हरेक ब्यवहारहरुमा महिलावादी सिद्धान्तलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ।’ उनले भनिन्।
उनले आफ्नो अध्ययनमा सहभागीले अस्पतालमा चिकित्सकहरुले ब्यक्तिगत प्रश्न सोधेरै हौरानी दिने गरेको बारे पुन: थपिन्, ‘हस्पिटलमा बिहे गरेको छ कि छैन? यौनाङ्ग कस्तो छ? कसरी यौन सम्पर्क गर्छौ? भनेर चिकित्सकहरुले सोध्ने रहेछन् जसका कारण हेल्थ सर्भिस सेन्टरमा जाँदै नजाने घटना बढेको छ।’
त्यस्तै उनले य्स्ता कारणले समुदायका ब्यक्ति स्वास्थ्यको अधिकारबाट नै बन्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।
उनले समूदायका धेरैलाई एन्जाइटी र मेन्टल हेल्थको समस्या पनि देखिएको बताइन्। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सन्धी महासन्धि भएपनि धेरै कुरामा परिवर्तन हुन जरुरी देखिएको उनले ठम्याई छ।
जोशीले विद्यालय एवम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने, पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सेवा विस्तार गरिनुपर्ने, हर्मोन थेरापी एवम सर्जरीलाई सहज बनाइनुपर्ने, कानुनी अवरोधहरुलाई हटाइनुपर्ने सुझावसमेत दिइन्।
अर्का अध्ययनकर्ता तथा युनिटी फर चेन्ज संस्थाका कम्युनिकेसन अफिसर समोन जीसीले जन्मदा महिलाको यौनाङ लिएर जन्मने ब्यक्तिहरुको अवस्था बारे गरिएको अध्ययन सुनाए।
यसैगरी अर्का अध्ययनकर्ता मनिषा हाडा श्रेष्ठले
क्वेर समुदायका ब्यक्तिहरुको मानसिक स्वास्थ्य र एन्जाइटीका बारेमा नेपालमा गरिएको अध्ययन बारे प्रस्तुतीकरण राखेकी थिइन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक शर्मिला दाहाल पौडेलले चिकित्सकहरुले कसरी ब्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा गाइडलाइन बनाएको तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन्।
माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका ब्यक्तिहरुलाई समूदाय प्रतिको दृष्टिकोण बुझाउनु पर्ने र भइरहेको पाठ्यक्रम, तालिमका विषय वस्तुहरुलाई समयसापेक्ष बदल्दै लानुपर्ने उनको भनाई थियो।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) मा कार्यरत फणिन्द्र बरालले सबैलाई समान स्वास्थ्य अधिकार र सबैलाई समान मानसिक स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्रष्ट नीति रहेको बताए।
अस्पतालमा उपचारमा आउने मध्ये २० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या लिएर आउने गरेको उनी बताउँछन्।
`यो समुदायका ४ जना मध्ये ३ जनामा कुनै न कुनै समस्या रहेको विभिन्न रिसर्चले देखाएको छ।´ बरालले भने।
उनले स्वास्थ्य तर्फका आगामी रणनीति र कार्यक्रममा यो समुदायका ब्यक्तिहरुका समस्याका विषयलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कार्यक्रममा सहभागी वक्ता गणेशराज जोशीले कुनै पनि ब्यक्तिको शरीरमा स्वयं ब्यक्तिको अधिकार स्थापित हुने बताए।
`कसैको शरीर प्रयोगशाला होइन हुन सक्दैन, डाक्टर होस वा अरु कोगी शरीरका अंग कस्तो छ दायाँबायाँ हेरौं भन्न मिल्दैन, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, त्यो मानवाधिकार उल्लंघन हुन्छ।´ जोशीले भने।
पत्रकार तथा अधिकारवादी बबिता बस्नेतले संचार माध्यमले पछिल्लो समय यौनिक तथा लैंगिक समुदायका ब्यक्तिका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताइन्। उनले संचार माध्यममा प्रस्तुत हुँदासमेत समुदायका ब्यक्तिहरुले मनोरञ्जनात्मक विषय भन्दा समस्या तथा मुद्दालाई उठाउनु पर्ने बताइन्।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले राज्यको नीति कसैलाई विभेद नगर्ने स्पष्ट रहेको तर विभेद भने भोगिनै रहेको अवस्था यथावत रहेको बताइन्।
`राज्यको नीति कसैलाई विभेद नगरिने स्पष्ट छ, तर ब्यवहारमा विभेद भने भोगिनै रहेको अवस्था यथावत छ, सबैलाई समान र सहज वातावरण बनाउन परिषद् निरन्तर लागिरहेको छ।´ उनले भनिन्।
ढकालले राज्यको पाइलालाई नीति निर्माण देखि ब्यवहारिक कार्यान्वयन सम्म लैजान यस्ता कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने पनि बताइन्।
कार्यक्रममा समुदायका ब्यक्तिहरुले आफुले भोग्दै आएका समस्या सुनाएका थिए भने अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए।
