काठमाडौं। नेपाल नर्सिङ संघले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यही असोज २४ गते वर्तमान अन्तरिम सरकारले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न पुनःदिर्देशन दिए पनि अस्पतालहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यान्वयनको माग गरेको हो।
संघका अनुसार नेपाल सरकारले २०८१ साल मंसिर २७ गते निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब तथा सुविधा हालसम्म पनि धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले लागू गरेका छैनन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँचाैँ तहको तलबमान रु ३४ हजारसम्म भए पनि आफूहरूले रु १५ हजार तलबमा काम गर्नुपरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।
संघले न्यूनतम तलब सुविधा कार्यान्वयनको माग गर्दै देशभरका शिक्षण, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएको पनि जनाएको छ।
यसअघि पनि संघले सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पटकपटक आवाज उठाउँदै आइरहेको थियो। तर पनि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले न्युनतम पारिश्रमिक कायम गर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन्।
संघले गत असोज २६ गते न्यूनतम पारिश्रमिक र सरकारले ताेकिएकाे सेवा नदिने अस्पताहरुवविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिंदै ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको थियो।
न्युनतम पारिश्रमिक समेत नदिएकाे भन्दै केही दिनअघि कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन, मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगायतका नर्स आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते सबै सामुदायिक निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुलाई यसबारे परिपत्र गरेकाे थियाे। जसमा तहअनुसार नेपाल सरकारकाे सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिईएकाे थियाे।
