काठमाडौं। देशभर ब्याप्त भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको अवहेलना, क्रुर राजनीतिक अभ्यास र शासन, सामाजिक संजाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्तन्त्रता खोसिएको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
रास्वपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको सामूहिक राजीनामामा २० जना सांसदहरूको हस्ताक्षर छ।
रास्वपाले नयाँ पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पहिलो दिनदेखि समर्थन गर्दै आएको र अहिले सडकमा उत्रिएका जनताको आवाजलाई सुन्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको आन्दोलनलाई दुर्बल, अपमान र तुच्छ बनाउन सरकारको रवैया अस्वीकार्य छ। अब जनताले भन्न खोजेको कुरा शासनका जिम्मेवारहरूले सुन्नै पर्छ।”
रास्वपाले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने पाँचवटा प्रमुख माग अघि सारेको छः
१) प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा
२) घटनामा जिम्मेवार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन
३) आन्दोलनमा सहमती
४) प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुखसहित दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने
५) घटना पीडित र घाइते विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन
सामूहिक राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान संघीय संसद् देश र जनताको मुद्दा उठाउने साझा थलो बन्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ। अब आगामी राजनीतिक दिशानिर्देशका लागि जनतामाझ जाने विकल्प मात्र बाँकी छ।”
रास्वपाले शिक्षामा सुधार, नागरिक हितका मुद्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विषयमा जनताको पक्षमा निरन्तर लडाइँ जारी राख्ने बताएको छ। साथै, आन्दोलनरत युवाको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सामूहिक राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने यी हुन् २० जना सांसद:
१. रवि लामिछाने, संसदीय दलका नेता
२. डोलप्रसाद अर्याल, संसदीय दलका पुर्व नेता
३. डा. स्वर्णिम वाग्ले, सदस्य
४. बिराजभक्त श्रेष्ठ, संसदीय दलका उप नेता
५. सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक
६. निशा डाँगी, सचेतक
७. मनिष झा, कोषाध्यक्ष
८. सुमना श्रेष्ठ, सदस्य
९. गणेश पराजुली, सदस्य
१०. सोभिता गौतम, सदस्य
११. डा. तोसीमा कार्की, सदस्य
१२. शिशिर खनाल, सदस्य
१३. हरी ढकाल, सदस्य
१४. प्राडा चन्दा कार्की भण्डारी, सदस्य
१५. असिम शाह, सदस्य
१६. लक्ष्मी तिवारी, सदस्य
१७. अशोक कुमार चौधरी, सदस्य
१८. शिव नेपाली, सदस्य
१९. बिनिता कठायत, सदस्य
२०. विन्दवासिनी कंशकार, सदस्य
