काठमाडौ। संसदीय समितिबाट पास भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलनरत निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बढाउने घोषणा गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० विरुद्ध प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा होमिदै आइरहेका छन्।
आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भन्दै उनीहरूले मंगलबार आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरे।
जस अन्तर्गत संयुक्त आन्दोलन समितिले आज (भदौ १८ गते) सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौंमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ।
यस्तै भदौ १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलहरूसँग भेटघाट गरिने बताइएको छ।
भदौ २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, भदौ २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने र भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राखिने जनाएको हो।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आइरहेको छ।
यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ।
यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनरत पक्षको छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
