काठमाडौं। निजी विद्यालय सञ्चालक तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक यतिखेर आन्दोलनमा छन्। निजी विद्यालयहरुका छाता संगठनहरु प्याब्सन, हिसान, एन व्याब्सन लगायतका ६ संगठन सडकमा उत्रिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधी समितिबाट पारित भइ संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका व्यवस्थामाथि दुवै तर्फका शिक्षकको विमती छ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनको नेतृत्व  नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको छ। महासंघले ठूला दलका पार्टी कार्यालय पुगेर धर्नामार्फत् विधेयक संसोधनको दबाव दिइरहेको छ।

गत बैशाखमा आफूसँग भएको ९ बुँदे सहमति अनुरुप विधेयक नआएकोमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक संघ संगठनहरुको आपत्ती छ। भदौ २१ गतेसम्म सरकार सहमतिअनुरुप अघि नबढे सडक आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको घोषणा छ।

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने दुई सातायता नै सडक आन्दोलनमा छन्। शुक्रवार पनि उनीहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा वृहत खरदारी सभा गरे।

के हुन् निजी विद्यालयका माग?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरु पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री तथा खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

यस्तै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै हुनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यसैगरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क) नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धि व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐनको प्रावधान अनुसारको कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले उच्च शिक्षामा सीटीइभीटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

१८ गतेदेखि बन्द हुन्छन् त निजी विद्यालय?

निजी विद्यालयका पाँच संघ संगठनद्धारा भदौ १२
गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

जसमा भदौ ११ देखि वृहत खरदारी सभा सुरु गरी भदौ १८ गतेसम्म माग सुनुवाई नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने उल्लेख छ। यसबीचमा विभिन्न प्रारुपमा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तालिका रहेको छ।

“भदौ १८ गतेसम्म पनि हाम्रो मागको सकारात्मक सुनुवाई नभएमा अनिश्चितकालसम्मका लागि विद्यालय बन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो छ विज्ञप्ति