काठमाडौं। निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षकहरु बिहीवारदेखि सडक केन्द्रीत आन्दोलनमा होमिएका छन्।
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनको संयुक्त आह्वानमा उनीहरुले आज काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेशवरसम्म विरोध र्याली निकाले। भदौ ८ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिले उनीहरुको चेतावनी छ।
संघीय संसरदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा विद्येयक २०८० मा राखिएका केही प्रावधानहरुप्रति प्याब्सन र एन प्याब्सनको असहमति छ। विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान निजी विद्यालयमैत्री नभएको उनीहरूको दाबी छ।
विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरु पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री तथा खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यस्तै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै हुनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐनको प्रावधान अनुसारको कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले उच्च शिक्षामा सीटीइभीटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
ऐनमा भएका यी नियमका दफाहरु निजीविरुद्ध विभेदकारी भएको उनीहरुको दाबी छ। आफ्ना मागहरुमाथि तत्काल सम्बोधन नभए भदौ ८ गतेदेखि कडा तथा निर्णायक आन्दोलमा उत्रिने प्याब्सन र एन प्याब्सनले जनाएका छन्।
