काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने गराउने काम रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो।
आदेशमा डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने गराउने काममा रोक लगाइ सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।
अधिवक्ताहरु निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले डिम्ब कारोबारलाई वैधानिकता दिँदा बालिका तथा किशोरीहरू शोषणमा पर्ने जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण र प्रत्यारोपण नगर्न तथा गर्न नदिन आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकहरूले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनकै परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
यसअघि भदौ १ गतेदेखि मात्रै सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। सो मापदण्डले डिम्ब तथा शुक्रकीट दानलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको सो मापदण्डमा २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिला वा पुरुषले अण्डा वा शुक्रकीट दान गर्न पाउने र तीन महिनाको फरकमा अधिकतम ६ पटकसम्म दान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी विक्री गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सो विषयलाई सरकारलेसमेत चासो दिएको थियो। हाल सो घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
