काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले 
जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको सङ्कट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरुको आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “यो मानव सभ्यताका खिलाफको साझा समस्या हो। यसले कुनै देश, भूगोल, राजनीतिक दललाई चिन्दैन। यही हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि सबैको साझा प्रयास जरुरी छ।”

उनले सम्बोधनका क्रममा अगाडी भनिन् “हामी यस्तो समयमा भेला भएका छौँ कि जलवायु सङ्कट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता बनेको छ। अब सबैले राष्ट्रिय एजेन्डाका रुपमा कानुन बनाउन, स्रोत–साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ।” 

उनले हाम्रा सामु खडा भएका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, स्वच्छ हावामा ह्रास र अन्य वातावरणीय समस्यमा केवल सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने स्पष्ट गर्दै यो दायित्व सबैको हो भनेर लाग्नुपर्ने बताइन्।
   
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वर्षमा १.५ डिग्री सेल्सियसले बृद्धि भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यो गम्भीर जोखिमको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्ति अपरिहार्य रहेकोमा पनि उनले जोड दिइन्।

मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मतले जलवायु संरक्षण गर्ने, उत्सर्जन घटाउने, यसका गम्भीर प्रभावहरूसँग जुध्ने र सिमापार हानि रोक्ने काम राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य रहेको स्पष्ट गरेको बताइन्।

भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीले धेरैको ज्यान लिएको, पूर्वाधारहरु नष्ट पारेको र धेरैलाई अझै बेपत्ता बनाएको बताउँदै यसले सबैभन्दा गम्भीर असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।

भूकम्प, हिमनदीहरु पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु–संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाई थियो।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्तै नगण्य रहेको भए पनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नुपरिरहेको बताउँदै मन्त्री डा राणाले नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको बताइन्।

उनले गत मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको स्मरण गर्दै त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीतिनिर्माताहरू भेला भई २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको जानकारी पनि दिइन्।