काठमाडौं। शुक्रबार काठमाडौंमा `नेपालको चिकित्सा शिक्षा´को अवस्थाका विषयमा करिबकरिब चार घण्टा छलफल भयो। स्वास्थ्य पत्रकार मन्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरकारीदेखि नीजि क्षेत्र सम्मका प्रतिनिधि बहसमा थिए। कार्यक्रमको विषय थियो, `नेपालमा चिकित्सा शिक्षा : अबको बाटो´।
कार्यक्रम अतिथिदेखि सहभागी सम्मले प्रश्न र जवाफ गरे। जवाफ दिने आसनमा बसेकाको भाषणमा पनि प्रश्न नै थपियो। कार्यक्रमको बिचतिरै चिकित्सा शिक्षाको अबको बाटो बारे प्रश्न उठ्यो। तर जवाफ ठ्याक्कै आएन।
शिक्षा मन्त्रालय नै अन्योलमा
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका तर पटकपटक नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको परीक्षा दिएर पनि पास हुन नसकेकाहरुको बारेमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ शिक्षा मन्त्रालय।
`मैले सुनेको छु १७/१८ पटक परीक्षा दिंदा पनि पास नभएकाहरु छन रे, उनीहरुको पढाईमा ठूलो रकम खर्च भएको छ, तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?´ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सोधे।
उनले `नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्समा फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिने गरेर अघि बढ्दा के होला?´भन्दै थप प्रश्न गरे, `उनीहरुलाई पढेका आधारमा काम गर्न दिने कि? कसरी काम गर्छन हेरेर पो निर्णय गर्ने हो कि?´ उनको प्रश्न थियो।
उनले आयोगलाई पुर्नसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा मन्त्रालय अघि बढेको भन्दै थपे, `यो मेरो आधिकारिक धारणा हो, म मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँ, यसलाई लेख्दा पनि हुन्छ, जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ।´
उनको आधिकारिक भनिएको भनाइमा एकातिर जनशक्ति अभाव भएकाले अब चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई पुनरावलोकन गर्ने आसय देखिन्थ्यो भने अर्कातिर गुणस्तरीय शिक्षाका कुरा पनि सँगै जोडिएकाले गुणस्तरमा कस्ने आसय पनि सँगै थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने कसरी भन्ने थिएन।
समिति सभापति भन्छन् : लगानी जोखिममा पार्न मिल्छ?
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले पनि प्रश्न गर्दै धारणा राखे।
राज्यले सरकारी नीजि अस्पतालका बिचमा विभेदको अवस्था देखाउँदै आइरहेको भन्दै उनले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको बताउँदै अब समिति आफैं अनुगमनमा निस्किने बताए।
नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै उनले सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र नीजि मेडिकल कलेज नाफासहित चल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रक्रिया पुरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नर्सिङ कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
`एउटा ब्यक्तिका लहडका भरमा नीजि मेडिकल कलेजलाई जुन व्यवहार हुँदै आयो ठिक होइन, पढाउँन सक्छौं भन्नेलाई दिनु पर्छ, सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र नीजि मेडिकल कलेज नाफासहित चल्न दिनु पर्छ। एउटा ब्यक्तिको लहडका भरमा लगानीलाई जोखिममा पार्न मिल्छ?´ प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति थापाले प्रश्न गर्दै भने।
उनको धारणामा पनि सरकारले नीजि मेडिकल कलेजलाई पेल्ने गरेको आसयको प्रश्न थियो भने सरकारी मेडिकल कलेजमाथि अनुगमनको प्रश्न पनि सँगै थियो।
मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी नेपालमा नै पढेको हुने गरेको भन्दै उनले चीन, भारत र बंगलादेश पढेकाहरु चिकित्सक लाइसेन्समा फेल हुने गरेको बताए।
`मेडिकल क्षेत्रमा नेपाल अब्बल छ। चीन, भारत र बंगलादेश पढेका चिकित्सकहरु लाइसेन्समा फेल हुन्छन। नेपालमा पढेका पास हुन्छन्,´ उनले भने।
१० वर्षदेखि एउटै कथा : बोखिम
प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी बोखिमले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न धेरै समय देखि एउटै विषयमा बहस भएको तर समाधान कतै बाट नआएको कथा मात्र बनेको बताइन्।
`अबको चिकित्सा शिक्षाका विषयमा धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको थियो, १० वर्ष भयो म पनि चिकित्सा क्षेत्रसँगै विभिन्न माध्यमबाट जोडिएको छु, तर कहिल्यै अबको बाटो देखिएन, सँधै कथा एउटै, उस्तै।´ उनले भनिन्।
पाठ्यक्रम र शिक्षकमा सुधार खै? : कार्की
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्राडा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रिय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताइन्।
`मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ, पुर्वाधार मात्र भएर भएन, पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ।´ उनले भनिन्।
सुधार गर्नु पर्ने कहाँ हो? : घर्ती
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।
`चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गरौं, प्रश्न गरौं, सुधार गर्नु पर्ने कहाँ हो सबै एकजुट भएर लागौं।´ घर्तीले भनिन्।
छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ छन्? : भुसाल
कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै आयोगको पुनर्संरचनापछि नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने धारणा राखे।
`हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउने भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ।´ उनले भने।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भूसालले नेपालको उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमनमा चुकेको बताए।
`हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौं, छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ छन्? तिनको खोजी गर्नुपर्दछ,´ उनले भने, `चिकित्सकको जागिर छैन। जागिर पाएपनि तलव कम छ। आवासीय चिकित्सक खाइ नपाइ खटिएका छन्। विदेशमा चिकित्सकलाई राम्रो छ। त्यसैले बाहिर गइरहेका छन्´
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा मनोज हुमागाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
ब्यवस्थित बनाउने वाचा : मरहठ्ठा
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताए।
आयोगका निर्देशक प्राडा. मरहठ्ठाले आयोगद्धारा संचालित कार्यक्रमको गुणस्तरीता सुनिश्चिताका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताए।
उनले आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नयाँ पाठ्यक्रमको मापदण्ड र परीक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने काम अगाडि बढाएको बताए। डा. मरहठ्ठाले राज्यले लगानी गरेर विदेश पठाएका जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षित गरेर राख्नुपर्ने बताए।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नजिता खस्कँदो रहेको भन्दै गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ : उपकुलपति बस्नेत
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा नेपालले विगतका तुलनामा फड्को मारेको भन्दै भने,`नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रुपमा पुग्दो मात्रामा छ, गतबर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएका छन्। अब हामी चिकित्सा सिट संख्या पुग्यो। गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ।´
उनले मुलुकलाई मात्र नभएर विदेशलाई हेरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखे। `हामीले दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर ति उत्पादन गरेका जनशक्ति विदेशमा गएर सेवा गरिरहेका छन्। यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ।´
तालमेल भएन : डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकायको कमी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताए।
`संकाय कम छन्। त्यो संकाय बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्दछ, चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचमा तालमेल खै?, तालमेल हुनुपर्यो।´ उनले भने।
उनले आयोगका केही अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दै नीजि मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरमा कहिँ पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे।
उनले पाँच हजार भारतीय विद्यार्थीलाई पढाउन सके पाँच हजार करोड रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराएर सजिलै नै नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताए।
लगानी राज्यले सुरक्षित गर्नु पर्छ : डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ
नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए। उनले चिकित्सा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले गरेको लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भारतीय विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं : वतास
यस्तै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज वतासले भारतमा नेपालको प्रणाली अनुसार पास भएका पाँच हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन सके आन्तरिक आर्थिक उपार्जन सहित चिकित्सा पर्यटन फस्टाउने बताए।
`भौतिक पूर्वाधार भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ। नेपाल सुरक्षित पनि छ। यहाँ काम गरिरहेका विद्यार्थी बाहिर देशमा काम गरिरहेका छन्´ उनले भने, `त्यसैले हामीले भारतका विद्यार्थीलाई मुलुकमा ल्याउन सक्छौ। त्यसले नेपालको आर्थिक सहित चिकित्सा पर्यटन फस्टाउँछ।´
चिकित्सा शिक्षामा बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउन सके बार्षिक एक खर्ब रुपियाँ भित्र्याउन सक्ने उनको भनाई छ।
मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्यालाई उजागरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको र कार्यक्रममा ठ्याक्कै अबको बाटो के भन्ने प्रष्ट नभएको भन्दै छलफल र बहसमा आएका विषयलाई आत्मसाथ गरिनु पर्ने बताए।
