काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन।
"ऊर्जा घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक छ," मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र पाँच वटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड जडान सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा भने, "समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ। अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ।"
मन्त्री खड्काले विगतका अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय साझेदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
"तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना अघि बढाइएको भए, न लोडसेडिङ हुन्थ्यो, न लगानीको अभाव," उनले भने, "अब ढिलो गर्न पाइँदैन। सरकार वा प्राधिकरणले नभए निजी क्षेत्रसँग मिलेर भए पनि काम अघि बढाउनैपर्छ।"
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आरपिजिसिएलको अध्यक्षका नाताले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनतर्फ प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना बनाइरहेको जानकारी दिए।
सो समारोहमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रीड जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
सम्झौतामा ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना छन। जसमा कालिकोटको ४४० मेगावाटको तिला-१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग, ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना समावेश छन्।
आरपिजिसिएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समयमै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजना अनुरूप विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ।
उदाहरणका लागि, तिला आयोजना ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको फुकोट सबस्टेसनमा, मालुमेला र महाकाली सेती आयोजना ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत बझाङको चैनपुर सबस्टेसनमा, अपर मेवा खोला ‘ए’ आयोजना १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौँदी आयोजना १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ।
कार्यक्रममा बोल्दै आरपिजिसिएलका सिइओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र २ वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, खपत तथा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ।
प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमान सिंह गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भनेर आलोचना भए पनि निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताए।
"सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको योगदान अमूल्य छ," उनले भने।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य अधिकारीहरूले पनि समयमै ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन, लगानीमैत्री नीति निर्माण र संरचनागत सुधारमार्फत मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकास सम्भव हुने धारणा राखेका थिए।
