काठमाडौं। दुई युवा वकिलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटका कारण महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हट्ने भएको छ।
युवा अधिवक्ताद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले विसं २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट उपर आज सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ४ गते बुधबार सो फैसला गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता नेपाल र भेटवालले स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउनु नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८, धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको दाबी सहित कर हटाउन सरकारको नाममा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मा र पौडेलको संयुक्त इजलासबाट ऐतिहासिक फैसला भएको हो।
यसैगरी महिनावारी व्यवस्थापन र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन) ले समेत स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर गरेको फैसलामा स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सरकारले स्यानेटरी प्याडमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको थियो। यस्तै कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत करसमेत जोडिने गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापछि सरकारले लगाउँदै आइरहेको कर हट्नेछ भने प्याड सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
