काठमाडौँ। `टेक एण्ड पे´ पीपीए सम्बन्धी वजेटमा प्रस्तुत प्रावधान हटाउन माग गर्दै इप्पानले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। सो प्रावधान हटाउन गरिएको आग्रहलाई सरकारले अटेर गरेको भन्दै इप्पानले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
इप्पानले अर्थमन्त्री नै सो ब्यवस्थाको पक्षमा लागेको र निजी जल विद्युत कम्पनीलाई धरासायी बनाउन खोजिएको बताएको छ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत् खरिद ब्यवस्था लागू गर्न खोजेको इप्पानले भनेको छ। सो ब्यवस्थामा बैङ्कले निजि क्षेत्रलाई लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आउने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी आक्रामक रूपमा लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुनुको साथै यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इप्पानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।"
इप्पानका अनुसार असार ६ गते एक पटक फेरी प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ गते टेक एण्ड पे को असरका बारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामुहिक रुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पे पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले स्पष्ट पारे।
टेक एण्ड पे वजेटबाट हटाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरू बिचमा समेत छलफल जारी छ। तर सो विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने टेक एण्ड पे हटाइने बताउँदै आइरहेका छन।
