काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सक्रियताका साथ ‘इङेगेजमेन्ट’ बढाएको र यसबाट देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा राम्रै परिणाम निस्कने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउँदै आफू परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालका मित्रराष्ट्रहरु तथा विश्व समुदायसँग कूटनीतिक सक्रियता बढाएको बताएकी हुन।
मन्त्री डा राणाले भनिन, “कूटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो। आजको आजै यसबाट प्रतिफल हात लागिहाल्ने पनि होइन। विश्व समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटहरुमा नेपालको सहभागिता र संलग्नतालाई बढाई आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ प्रतिफल राम्रै निस्कनेछ।”
सांसदहरुका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा राणाले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेको नेपालले यससम्बन्धी आफ्नो एजेण्डालाई विश्व समुदायमा स्थापित गर्ने काम गरेको बताइन।
‘कोप ३०’ देखि आगामी दिनमा विश्वमा आयोजना हुने जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा सगरमाथा संवादमार्फत् पारित कार्ययोजनालाई नै अघि सारिने जानकारी दिँदै मन्त्री डा राणाले सगरमाथा संवादमा नेपालका छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलगायतका कैयौँ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरुको सहभागिता एवं नेपालको एजेण्डमा साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि रहेको बताइन।
नेपालको श्रम गन्तव्य नरहेका र अवैध रुपमा विदेश पुगेका नेपालीहरुका सम्बन्धमा गृह र श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइएको जानकारी पनि उनले दिइन।
मन्त्री डा राणाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक सेवाका लागि पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवाका टोलीहरु नै खटाएर सेवा दिइएको बताइन।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप अब्बल र विस्तारित बनाउन तथा विश्वमा विकसित विभिन्न परिस्थितिका कारण नेपाली नागरिकलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा समेत प्रदान गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थासहितको ओएनएम गरेर दरबन्दी थप गरी सेवा प्रदान गरिएको जानकारी पनि सो अवसरमा दिएकी थिइन।
मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको राजनीतिक परिवेशका कारण सहयोगका मोडालिटीहरुमा पनि परिवर्तन हुने अवस्था देखिएकाले हामीले अघि बढाउने कूटनीतिक पहलहरुमा पनि अब विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विषयमा पनि उनले संसदीय समितिमा जानकारी गराइन।
