काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्न ‘विद्युत् विधेयक’ अत्यन्तै अपरिहार्य रहेको बताएका छन।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न र जलविद्युत् विकासमा आवश्यक गति थप्न यो विधेयक निर्णायक हुने बताए।
मन्त्रालयका सचिव, पूर्व सचिव, ऊर्जाविज्ञ, नियामक निकाय, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार विद्युत विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री खड्काले आफूले उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताको सूचीको शीर्ष स्थानमा राखेको बताए।
"हाम्रो संगठित र संयुक्त प्रयासबाट तयार भएको यस विधेयकले राष्ट्रिय ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्नुका साथै निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नेछ," मन्त्री खड्काले भने।
विधेयकले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति तथा संरचना तय गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
साथै, यसले ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खड्काले बताएका हुन।
सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन योजना, आधुनिक पूर्वाधार तथा लगानीमैत्री नीतिहरू आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो विधेयक रणनीतिक महत्वको कदम मानिएको भन्दै मन्त्री खड्काले विद्युत् विधेयकलाई “समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फको सशक्त पाइला” को रूपमा व्याख्या गरे। उनले विधेयकले सम्पूर्ण नेपालीका लागि उज्वल भविष्य सुनिश्चित हुने दाबीसमेत गरे।
सरकारले यो विधेयकलाई चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्दै पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूले समेत विधेयकको स्वागत गर्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
