काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबि लामिछाने अझै केही समय थुनामै रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनलाई तत्काल रिहा गर्न अनुमति नदिएपछि उनी थुनामा नै रहने भएका हुन।
उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सदर गरेपछि उनी तत्काल थुनामुक्त हुने सम्भावना टरेको हो।
लामिछानेकि श्रीमती निकिता पौडेलले गत बैशाख ७ गते गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन। सो उपर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै बन्दीप्रत्यकक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेको थुना गैरन्यायिक नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेका हुन।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि तुलसीपुर उच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ देखि उनी भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
त्यसअघि गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर भएको थियो।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही गत फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थियो। पछि उच्च अदालत तुलसीपुरले लामिछानेलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो।
