काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका बिभिन्न स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्दा खरीद सम्झौतामा ५२ करोड ४२ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्व तथा बर्तमान पदाधिकारी र सप्लायर्सबिरुद्ध विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्धा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा भएका खरीद सम्झौतामा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आइतबार विशेष अदालतमा ४५ बिभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। 

यसरी मुद्दा दायर हुनेहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, बरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, हस्पिटेटक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित, सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल साह लगायतका व्यक्ति तथा संस्था छन।

दायर मुद्दामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ६४ वटा स्थानीय तहमा र २०७९/०८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा भएको खरीद सम्झौतामा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेस प्रदेश, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौता
बोलपत्र दाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का संचालक बिशाल पण्डितको मिलेमतोमा खरिद कार्य गरेको भन्दै
१९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ विगो तोकी सजायको मागदावीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

सो आरोप पत्रमा मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक पण्डित समेत १४ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. उपर गैरकानूनी लाभ हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भनिएको छ। श्रेष्ठ हाल सहसचिवको जिम्मेवारीमा छन। उनी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा महानिर्देशक छन्।

यसैगरी भ्रष्टाचारको अरोप लागेका डा मिश्र हाल मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिव छन। उनीबिरुद्द तीन वटा मुद्दा दायर भएको छ। मिश्र विरुद्धको मुद्दामा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० बिगो मागदावी गरिएको छ। यो मुद्दामा प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार साहविरुद्ध पनि संयुक्त बिगो तोकिएको छ।

प्रयोगशालाकै माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौँ)द्वय जितेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, नवौँ तहकै उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीविरुद्ध संयुक्त बिगो छ । 

यसैगरी ७२ स्थानीय तहका लागि भएको अर्को ठेक्कामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारले आरोप पत्रमा दाबी गरेको छ।

सो मुद्दामा स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यता बिना एउटा कार्यक्रमलाई दुई वटा ठेक्कामा टुक्र्याई खरिद कार्य गरेको, प्रयोगशालाहरूमा सामाग्री शर्त अनुसार स्टलेसन नभएको, रिएजेन्टहरू प्रयोग हुनुपूर्व नै म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, मधेश प्रदेशबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरेको भ्निएको छ।

यस्तै पारिवारिक नातापर्ने र स्वार्थ बाँझिने (Conflict of Interest) व्यक्तिहरु सञ्चालक रहेका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का संचालक बिशाल पण्डितको मिलेमतोमा कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रा.लि. काठमाडौं, लाइफलाइन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रा.लि. ललितपुर, मेडिसोलुशन ईन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं र ट्रिनिटि फर्मास्युटिकल्सले स्वतन्त्ररुपमा दररेट पेश गरेको नभई बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीको सञ्चालक पण्डितको संलग्नतामा स्पेशिफिकेशन मिल्ने गरी खरिद सम्बन्धी शर्त तयार गरेको उल्लेख छ।

उक्त प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने स्थानमा हाल खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताको उपकरणहरु खरिद गर्दा उपयुक्त हुने अवस्थाको विपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टी नहुने गरी अस्वभाविक रुपमा अधिक सङ्ख्यामा र बढी क्षमताका उपकरणहरु खरिद भएको, उल्लिखित उपकरणहरू खरिद गर्नु पूर्व त्यसको आवश्यकता रहे नरहेको र उपकरणहरू सदुपयोग पालिकाहरूमा हुने अवस्था भए नभएको पहिचान नगरिएको आर्प पत्रमा भनिएको छ।

यस्तै आरोप पत्रमा `कुन आर्थिक वर्षमा कुन कुन स्थानीय तहका लागि खरिद गरिएको भन्ने नै नछुट्याई खरिद गरिएको, खरिद भएका उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन नै नगरी खरिद गरिएको, सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको भनी PDI Report (Post Delivery Inspection Report) गलत प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै बदनियत राखी रू.२१,८९,३९,७६०।- भुक्तानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको´ अख्तियारले भनेको छ।

सो आरोपपत्रमा मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक डा. मिश्र र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक पण्डितसमेत १५ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ।

यस्तै ६४ पालिकाहरूमा निदान केन्द्र स्थापनाकै अर्को खरिद सम्झौतामा ५ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अर्को आरोपपत्र अख्तियारले दायर गरेको छ भने ७२ पालिकाको ठेक्कामा पनि थप अर्को ६ करोड ५ लाख ११ हजार हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।

खरिद ठेक्कामा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ विरुद्ध हुने गरी मिलोमतोमा लाभ लागत बिश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार र पूर्व तयारी नगरी नगराई खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन समयमा विशेष परिस्थित नहुँदा नहुँदै गैरकानूनी लाभ लिन सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको विशेष परिस्थिति सम्वन्धी कानूनी प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरेको समेत भनेको छ।