काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चैत्र २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधान सम्मत माग तीन दिन भित्र पूरा गर्न सलकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार शिक्षकहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर विद्यालय फर्की पठनपाठन गराउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा जारी आदेशमा तीन दिन भित्र माग पूरा गर्न भनिएको छ। यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ,‘तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।’
शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायत माग राखी आन्दोलनरत रहेको र हालसम्म टुंगिने अवस्था नदेखिँदा यसले देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले गत चैत १० गते रिट दायर गरेका थिए।
उनले रिटमा आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको र विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा गम्भीर असर परेको भन्दै समयमै पढ्न, लेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन माग गरेका थिए।
यस्तै शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिंदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ।
उल्लेखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यस्तो छ आदेश:
