काठमाडौं । समुद्रमा नेपाली झन्डाअंकित पानीजहाज चलाउन आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै आएपछि बल्ल कानून अघि बढेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ असार २०८१ मा पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो । यो विधेयकले कानूनी रूपमा मान्यता पाएसँगै एकातर्फ आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता तथा नियमन सुरु हुनेछ भने अर्कातर्फ समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि दर्ता, सर्भे र झन्डासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट पानीजहाजको बाटो खोल्दैछ । लामो समयदेखि नेपालको आफ्नै पानीजहाज समुद्रमा चलाउने चर्चा चल्दै आएको छ । यो चर्चाको श्रेयसमेत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जाने गरेको छ । तर, पानीजहाज सम्बन्धमा लामो समय बहस भए पनि कानूनी प्रावधान भने थिएन । सरकारले कानूनी पाटोको अभाव चिर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भुपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित छ । नेपालमा यसअघि पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ कार्यान्वयनमा थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान नसमेट्ने भएकाले नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् ।
उनका अनुसार जलयान दर्ता र नियमन व्यवस्था गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य जल यातायात प्रवर्द्धन गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । यसबाट विभिन्न देशमा पानीजहाजमा काम गर्दै आएका नेपालीलाई नेपाली पानीजहाजमा समेट्न समेत भूमिका खेल्ने मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
विधेयकमा जलमार्ग रुट निर्धारण नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ । जसमा आन्तरिक तथा वाह्य दुवै पर्छन् । जलमार्गको रुट तोक्नु अगाडि पानीजहाज कार्यालयले जलमार्गमा सुरक्षित जलयान सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन, रुट सर्भे गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले नेपालमै पानीजहाज निर्माण गर्न चाहे समेत अब अनुमति दिन सक्ने छ । त्यसका लागि कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पानीपहाजको ढाँचा, स्वरूप र योजनाबारे समेत कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । बदल्नु परेसमेत स्वीकृत आवश्यक पर्ने छ ।
पानीजहाज निर्माणको काम सकिएसँगै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भएको छ । पानीजहाज सेवा उद्योग चलाउन चाहने कसैले व्यावसायिक रूपमा पानीजहाज सेवाका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
पानीजहाजमा सरकारले विदेशी लगानी समेत खुला गर्ने भएको छ । आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी पूँजी लगानीको सीमा बढीमा ४९ प्रतिशत हुने गरी तोकिने भएको छ ।
