काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई अब निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आज आयोजित `Climate Action and Just Transition´ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘Himalayan Tsunami’ का रूपमा उल्लेख गर्दै विपदबाट ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी गराए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो केवल मानवीय संकट नभई विकास, न्याय र अग्रपंक्तिका समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट भएको पनि बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सांघको मन्चमा विपद्पछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने खालको खण्डित सहायता प्रणालीबाट अघि बढ्दै विपद् आउनुअघि नै पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाजलाई जोडदार रुपमा उठाएको छ।
यसैगरी सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्ने, Loss and Damage Fund लाई शीघ्र स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउँदै सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विपद्का समयमा बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत तीव्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने विषयलाई पनि उठाइएको छ।
यस्तै पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न १.५°C तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्ने विषयलाई पनि मन्त्री खनालले प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्री खनालले हिमालयमा देखिएका जलवायु प्रभावले विश्वका अन्य भूभागलाई समेत प्रभावित गर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु कार्यलाई केवल सहयोग वा परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
