काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हो।
यस क्रममा यी मन्त्रालयहरुलाई प्रभावित स्थानीय तहहरुले समेत सघाइरहेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरु छन्। उनीरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरणहरु समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।
सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैले कोठा खोजी बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भइसकेको छ।
तर प्रभावित नागरिकको अन्त कतै सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उनीहरुको लागि ‘मोड्युलर’ घरहरुको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
अन्त कतै सुरक्षित जग्गासमेत नभएकाहरुका लागि सरकारले आफैँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
